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“हालिया कृषि कानून देश के किसानों के साथ गद्दारी हैं,” किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी

-कारवां, हरियाणा और पंजाब के किसान संसद में पारित हुए तीन कृषि कानूनों (कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020) के खिलाफ आंदोलित हैं. हरियाणा में इन दिनों चल रहे किसान आंदोलन की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन (चढूनी)के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी कर रहे हैं जो पिछले 30 सालों से हरियाणा में किसान आंदोलन...

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कांट्रैक्ट फार्मिंग से किसान या कंपनी किसको फायदा होगा? नए कानून की पूरी शर्तें और गणित समझिए

-गांव कनेक्शन, सरकारी शब्दों में कांट्रैक्ट फार्मिंग- संविदा पर खेती यानी किसान का खेत होगा, कंपनी-व्यापारी का पैसा होगा, वो बोलेगी कि आप ये उगाइए, हम इसे इस रेट पर खरीदेंगे, जिसके बदले आपको खाद, बीज से लेकर तकनीकी तक सब देंगे। अगर फसल का नुकसान होगा तो उसे कंपनी वहन करेगी। कोई विवाद होगा तो एसडीएम हल करेगा। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश,...

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हाथरस की निर्भया की कहानी, 14 सितंबर को दरिंदगी के 15 दिन बाद तोड़ा दम

-इंडिया टूडे, हाथरस में चार लोगों की दरिंदगी का शिकार बनी एक और निर्भया ने दम तोड़ दिया. बताया गया कि हैवानियत को इस कदर अंजाम दिया गया था कि उसकी जीभ काट दी गई और कमर की हड्डी तक टूटी हुई थी. हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है. इस निर्भया के गांव के ही चार दबंगों ने मिलकर लड़की के साथ हवस का घिनौना खेल खेला. लड़की की मौत...

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क्या ‘सार्वभौमिक मास्किंग’ कोरोनावायरस के एक ‘अनगढ़ टीके’ की तरह काम करती है?

-न्यूजलॉन्ड्री, दुनिया आज एक सुरक्षित और प्रभावी कोरोनावायरस टीके के आने का इंतजार कर रही है. इसी सिलसिले में शोधकर्ताओं के एक दल ने एक उकसाने वाली नयी थ्योरी पेश की है, कि फेस-मास्क (मुखौटा) वायरस के खिलाफ लोगों को प्रतिरक्षित करने में मदद करता है. न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ़ मेडिसिन में पिछले दिनों प्रकाशित एक टिप्पणी में छपा एक अप्रमाणित विचार जो कि ‘वेरिओलेशन’ की पुरानी अवधारणा से प्रेरित है....

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क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसके संशोधन, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं

-द वायर, बीते मंगलवार को राज्यसभा ने कृषि सुधार के नाम पर लाए गए आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) अधिनियम विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी, जिसके जरिये अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्‍याज और आलू जैसी वस्‍तुओं को आवश्‍यक वस्‍तुओं की सूची से हटा दिया गया है. दूसरे शब्दों में कहें, तो अब निजी खरीददारों द्वारा इन वस्तुओं के भंडारण या जमा करने पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा. हालांकि संशोधन के तहत यह...

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