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पीडीएस से सभी को सस्ता अनाज संभव नहीं

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सस्ते गल्ले की दुकानों से सबके लिए अनाज उपलब्ध कराने से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। विपक्ष की मांग को नकारते हुए कृषि व खाद्य मंत्री शरद पवार ने कहा कि सभी परिवारों को रियायती अनाज देने से खाद्य सब्सिडी बहुत बढ़ जाएगी, जिसका बोझ सरकार उठाने की हालत में नहीं है। सभी के लिए सस्ते गल्ले की दुकान यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली [पीडीएस] से अनाज देने पर सरकार को 7...

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धान व गेहूं की नई किस्मों का विकास

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को बताया कि भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने अधिक पैदावार वाली धान एवं गेहूं की नई किस्मों का विकास किया है। लोकसभा में देवजी एम पटेल एवं पकौड़ी लाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि, उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री प्रो के वी थामस ने बताया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अधिक पैदावार देने वाली धान की 900 किस्में और गेहूं की 372 किस्मों का विकास...

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बीपीएल को 35 किलो की दर से खाद्यान्न आवंटन

नई दिल्ली। देश में 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे [बीपीएल] के परिवारों की स्वीकृत संख्या के लिए खाद्यान्नों का आवंटन 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जा रहा है। कृषि राज्य मंत्री के वी थामस ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग...

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कालाबाजारी की नियत से रखी 11 सौ बोरी गेहूं जब्त

बांका। नवटोलिया के एक निजी गोदाम में छापामारी कर विशेष टीम ने मंगलवार को कालाबाजारी की नियत से रखी 1124 बोरी गेहूं जब्त किया है। यह गेहूं भारतीय खाद्य निगम व हरियाणा वेयर कारपोरेशन के पचास-पचास किलोग्राम की बोरी में पैक है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अरूण कुमार सिंह ने इस संबंध में गोदाम मालिक मंटू साह के विरूद्ध कालाबाजारी व खाद्य पदार्थ मिलावट के आरोप में अमरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। घटना के...

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ग्रीष्मावकाश में भी मिलेगा मिड मे मील

इलाहाबाद : प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित हो चुके 58 जिलों में बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में भी मिड डे मील दिया जायेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय छुट्टियों के दौरान विशेष तौर पर सुबह 7 से 9:30 बजे तक खोले जाएंगे और बच्चों को भोजन वितरित किया जायेगा। शासन की ओर से परिषदीय विद्यालयों को 20 मई तक का बढ़ा खर्च और 30 जून तक का खाद्यान्न भिजवा दिया गया है। इस बाबत प्रधानाध्यापक...

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