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खाकी वर्दी पर लग रहे दाग कौन धोएगा- सुभाषिनी सहगल अली

उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न की इतनी घटनाएं घट रही हैं कि अगर कोई छोटी-सी आशा की किरण उजागर होती है, तो उसे देखने और दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए। न्याय की पथरीली राह में ये छोटी उपलब्धियां मील के पत्थर का काम करती हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले अनगिनत हैं, पर विरोध की हिम्मत कम ही महिलाएं जुटा पाती हैं। उत्पीड़न करने वाले हर तरह से शक्तिशाली...

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किसके पास हो नियुक्ति का अधिकार- सुधांशु रंजन

उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 1993 से चल रही वर्तमान कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 11 अगस्त को लोकसभा में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक पेश किया. इसमें 6 सदस्यों के एक आयोग के गठन का प्रस्ताव है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की अनुशंसा...

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हर 3 में से 2 स्‍कूली बच्चों का यौन उत्‍पीड़न, यूपी में 21 फीसदी पीड़ि‍त 15 से कम उम्र की

नई दिल्ली. बेंगलुरु में 6 साल की बच्‍ची का स्‍कूल में यौन उत्‍पीड़न किए जाने का मामला सामने आने के बाद उबाल आया हुआ है। लेकिन, हकीकत यह है कि हर तीन में से दो स्कूली बच्चे यौन हिंसा का सामना करते हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय का आंकड़ा चौंकाता है- महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह...

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दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोग असुरक्षित: मणिपुरी युवक की पीट-पीट कर हत्या

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में सड़क पर हिंसा के एक संदिग्ध मामले में पांच लोगों के एक समूह ने 29 साल के एक मणिपुरी युवक को सोमवार तड़के कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने पांच हमलावरों में से तीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राजधानी में पूर्वोत्तर के लोगों पर बढ़ते...

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स्त्री सशक्तीकरण की शर्तें- विकास नारायण राय

जनसत्ता 16 जून, 2014 : बलात्कार और हत्या पर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए बदायूं के कटरा सादतगंज गांव में पहुंचने वाले राजनीतिकों को उपेक्षा से नहीं लेना चाहिए। न इस जमात के दूर से ऊलजलूल अर्द्ध-सत्य बोलने वालों को। दरअसल, इन सतही कवायदों में स्त्री-सशक्तीकरण के पैरोकारों के लिए एक निहित संदेश है- स्त्री-विरुद्ध हिंसा के मसलों पर समग्र राजनीतिक एजेंडे की सख्त जरूरत है। मीडिया, एनजीओ और कानून...

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