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राजस्थान बजट 2011: रोटी-कपड़ा सस्‍ता, पर मकान बनाना महंगा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का काम देख रहे अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार बजट पिछड़ों, गरीब तबकों, अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ लेकर आया है।  हालांकि इन योजनाओं का असर प्रदेश पर कितना होगा, यह आंकड़ें और योजनाओं का आकार तय नहीं कर सकता। लेकिन ये तय है कि शिक्षा, पानी और ऊर्जा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं...

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प्रदेश की नई खान नीति जारी

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान में अब खान मंत्री किसी भी तरह के खनन पट्टे आवंटित नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही अप्रधान खनिजों के पट्टे आवंटन में नीलामी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसमें बेरोजगार युवाओं, सेना शहीदों के आश्रितों, एससी, एसटी को आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में अप्रधान खनिजों के पट्टों की...

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बीच बहस में न्यूनतम मजदूरी

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

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13 वर्ष में एससी-एसटी एक्ट में सभी अनुसंधान अवैध

पटना, विधि संवाददाता। पटना उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में राज्य सरकार को करारा झटका दिया है। गुरुवार को अदालत ने मियांपुर नरसंहार में अभियुक्त अंबुज शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 मार्च,1995 से 9 अगस्त, 2008 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अनुसंधान को अवैध करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा एम...

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सभी जिलों में महिला थाना

पटना, जागरण ब्यूरो : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार, यानी छुंट्टी के दिन आला पुलिस अफसरों के साथ विधि-व्यवस्था और पुलिस में उपलब्ध रिक्तियों को तीव्र गति से भरने के मुद्दे पर ढाई घंटे की मैराथन बैठक की। इस क्रम में उन्होंने पुलिस महकमे को नये वर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण टास्क यह दिया कि सभी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर एक-एक महिला थाना खोले जायें। मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित मुख्य...

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