भोपाल. क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) वास्तव में 100 दिन की रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है? कम से कम प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं। यह खुलासा राज्य योजना आयोग के एक ताजा अध्ययन से हुआ है। इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में केवल एक फीसदी परिवारों को ही पूरे 100 दिन का रोजगार नसीब हो पाया है। औसतन देखें तो एक साल में एक परिवार को 32 दिन...

राजसमंद.उदयपुर संभाग के चार जिलों के ग्रामीण बीपीएल परिवार के शिक्षित बेरोजगारों को रुचि के मुताबिक एक महीने का प्रशिक्षण देकर रोजगार (नौकरी) उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत भीलवाड़ा के प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर 71 जनों को नौकरी मिल चुकी है। मार्च के पहले पखवाड़े में राजसमंद के साथ उदयपुर एवं चित्तौडग़ढ़ जिले में भी प्रशिक्षण केंद्र खुल जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से ग्रामीण विकास कार्यक्रम...

टकी, झरिया : झारखंड कोलियरी श्रमिक यूनियन बीसीसीएल जोन का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन सोमवार को पुटकी बलिहारी श्रमिक कल्याण केन्द्र में संपन्न हुआ। मजदूरों की मांगों एवं किसानों को हक दिलाने को ले प्रबंधन के विरुद्ध फरवरी माह तक आंदोलन का शंखनाद करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यूनियन के केन्द्रीय अध्यक्ष राज किशोर महतो ने संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया। कोल इंडिया प्रबंधन की मजदूर...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। महानरेगा के श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ने के बाद एक जनवरी से किसी श्रमिक को एक सौ रुपए का भुगतान होने पर शेष राशि बतौर एरियर दिए जाने के आदेश हुए हैं। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से एक जनवरी से महानरेगा के तहत अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रति दिवस 119 रुपए कर दी गई है। ऐसे में...

रायपुर। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सीकॉस्ट) की केंद्रीय प्रयोगशाला तीन साल में एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकी। 10 करोड़ के उपकरण और 22 वैज्ञानिकों की मेहनत का कोई नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 2007 में की गई। परिषद में 22 वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही है। प्रयोगशाला में 10 करोड़ से भी ज्यादा के शोध उपकरण हैं। इनमें 50 लाख कीमत...