वित्तमंत्री अरुण जेटली ने किसानों के लिए नई बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है। प्राकृतिक आपदाओं से हुई खेती की क्षति के कारण किसान कर्ज अदा नहीं कर पाते हैं और खुदकुशी को मजबूर होते हैं। योजना है कि बीमा के प्रीमियम पर सरकार सबसिडी देगी। देश के लगभग दो-तिहाई किसानों के पास ढाई एकड़ से कम जमीन है। उत्तराखंड के मेरे गांव में इतनी जमीन पर लगभग...

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर को मुमकिन बताया है। इसके लिए उन्होंने सरकार की ओर से हो रहे आर्थिक सुधारों, नीतिगत बदलावों, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में धन का प्रवाह बढ़ाने पर भरोसा जताया। साथ ही, अच्छे मानसून की उम्मीद भी उन्होंने जाहिर की। मगर, सवाल यह है कि क्या यह इतना आसान होगा। यह अचानक नहीं है कि वित्त मंत्री...

नई दिल्ली. इस साल कम बारिश की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार पानी की कमी को पूरा करने के लिए 'क्लाउड सीडिंग' कराने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास विभाग के सचिव केएच गोविंदराज ने कहा, 'राज्य सरकार सरकार ने क्लाउड सीडिंग कराने के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए हैं ताकि जरूरत से कम बारिश होने पर हम उसके मुकाबले के लिए तैयार रहें।' गोविंदराज...

कोल्हापुर। महाराष्ट्र में सरकार द्वारा किसानों के लिए जारी की गई राहत राशि का वितरण नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रविवार को सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने यह चेतावनी दी। उन्होंने यहां पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा, 'मुझे हाल ही में पता चला है कि कुछ को-ऑपरेटिव और निजी बैंकों ने राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी गई राहत राशि रोक रखी है। उदाहरण...

केंद्र की सत्ता में एक साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा चाहे कितना भी जश्न क्यों न मनाए, वास्तविकता यह है कि उसकी परेशानी छिपाए नहीं छिप रही। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कॉरपोरेट हितैषी की रही है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनकी यह छवि कमोबेश खंडित होती दिखाई देती है। पिछले दिनों खत्म हुए बजट सत्र में उनकी कोशिशों के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ,...