भारत में एक नया रिवाज चल पड़ा है। वह यह कि दुनिया के विकसित देश जिस योजना को खारिज कर देते हैं, हमारी सरकार उसे सफलता की कुंजी समझ बैठती है। विशेष पहचान संख्या (यूआईडी) इसकी ताजा मिसाल है। मोटे तौर पर तो यह बारह अंकों वाला एक विशिष्ट पहचान पत्र है, जिसे देशवासियों को सूचीबद्ध कर उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन यही पूरा सच नहीं है। विशेषज्ञों की...

जनसत्ता 25 अक्टुबर, 2012: जीवनरक्षक दवाओं तक देश के नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना संवैधानिक दायित्व है और यह लक्ष्य हर मुनाफे से परे है। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भारत सरकार बनाम नोवार्तिस मामले में की थी। स्विट्जरलैंड की नोवार्तिस दुनिया की पांचवीं बड़ी दवा निर्माता कंपनी है और इसने भारतीय पेटेंट कानून में बदलाव के मसले पर सरकार पर मुकदमा कर रखा...

भोपाल के यूनियन कार्बाइड परिसर में दबाए गए जहरीले कचरे नेआस-पास के भूजल को मानक स्तर से 561 गुना ज्यादा प्रदूषित कर दिया है. शिरीष खरे की रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख और लंदन ओलंपिक में भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपित डाउ केमिकल्स कॉरपोरेशन को शीर्ष प्रायोजक बनाने से उठे विरोध के बीच आखिरकार केंद्र सरकार ने यूनियन कार्बाइड कारखाने की चारदीवारी में रखे 340 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को जलाने के...

अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स की संख्या अमरीका से भी ज्यादा होगी. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनोमिक को-ऑपरेशन एंड डेवेलपमेंट यानी ओईसीडी नामक संस्था की ओर से जारी एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगले आठ सालों यानी 2020 तक दुनिया के हर 10 स्नातकों में से चार चीन और भारत से होंगे. नए आंकड़े विश्व में स्नातकों की कुल तादाद में आते बदलाव के संकेत...

हाल के कुछ महीनों के दौरान मैंने यूरोप की संभावनाओं के बारे में कई आशावादी मूल्यांकन देखे। आश्चर्यजनक रूप से इनमें से कोई भी मूल्यांकन यह बता पाने में असमर्थ था कि यूरो संकट के हल के लिए जर्मनी ने जो फॉरमूला दिया है, उसकी सफलता की कोई संभावना है भी या नहीं। इसके विपरीत ये मूल्यांकन यूरो की विफलता की उस आशंका को ही अधिक व्यक्त करते दिख रहे...