भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...
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भूमि सुधार कानून लागू करवाना वाम पंथियों की प्राथमिकता : येचुरी
निज प्रतिनिधि, वीरपुर (बेगूसराय) बेगूसराय के वामपंथी प्रत्याशी मो. उस्मान के समर्थन में शुक्रवार को वीरपुर सब्जी बाजार में एक चुनावी सभा आयोजित की गई। जिसका संचालन मुखिया राम प्रवेश सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद व पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा कि गरीबों की आवाज एक मात्र वामपंथी विधायक ही विधानसभा तक पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक दलों द्वारा दावा...
More »किसानों की कीमती जमीन कौडिय़ों के भाव ले रही है सरकार
जोधपुर। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के नेताओं ने राष्ट्रपति से भूमि अधिग्रहण विधेयक लाने की भी मांग की। भाजपा के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सोमवार दोपहर सैकड़ों किसान जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां किसानों ने सरकार द्वारा जगह-जगह पर भूमि अधिग्रहण करने...
More »आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए आंदोलन करेंगे अजीत जोगी
रायपुर.पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने प्रदेश में आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने के विरोध में बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को वेदांता समूह के बाक्साइट लीज को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में 57 करोड़ की कोटवारी जमीन उद्योगपतियों को बेच दी गई जबकि यह सरकारी जमीन है। राज्य सरकार इन्हें तत्काल अवैध घोषित करे। इन मामलों को...
More »भू-अधिग्रहण बिल में जीविका का सवाल?
क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...
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