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गेहूं के कर-मुक्त आयात की नीति से मंडराते खतरे-- के सी त्यागी

केंद्र सरकार ने गेहूं के आयात पर लगने वाले ‘आयात शुल्क' को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। यानी गेहूं के आयात पर अब तक लग रहे 10 फीसदी शुल्क को हटा लिया गया है। अब विदेशों से गेहूं आयात करने पर किसी तरह का ‘कर' नहीं लगेगा। कर-रहित आयात को मंजूरी मिल जाने से बाजार में विदेशों से आयातित सस्ते गेहूं की बहुतायत होगी, जिससे देश...

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खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में 3.63 प्रतिशत, कई साल का न्यूनतम स्तर

नयी दिल्ली: खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में कई साल के निचले स्तर 3.63 प्रतिशत पर आ गई है. खाद्य वस्तुओं की मांग में गिरावट से खुदरा मुद्रास्फीति नीचे आई है. नोटबंदी की वजह से पैदा हुए नकदी संकट से उपभोक्ता मांग कमजोर पडी है. यह खुदरा मुद्रास्फीति का जनवरी, 2014 के बाद का निचला स्तर है. अगस्त, 2015 में यह 3.66 प्रतिशत पर थीं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के...

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'क्या नोटबंदी ने एक नए भ्रष्टाचार को जन्म दिया?'--- क़मर वहीद नक़वी

नोटबंदी में देश क़तारबंद है. आज एक महीना हो गया. बैंकों और एटीएम के सामने क़तारें बदस्तूर हैं. जहाँ लाइन न दिखे, समझ लीजिए कि वहाँ नक़दी नहीं है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बस पचास दिन की तकलीफ़ है. तीस दिन तो निकल गए. बीस दिन बाद क्या हालात पहले की तरह सामान्य हो जायेंगे? क्या लाइनें ख़त्म हो जाएंगी? और क्या 30 दिसंबर के बाद जवाब मिल जाएगा...

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जीडीपी बनाम भूख सूचकांक-- धर्मेन्द्रपाल सिंह

ताजा विश्व भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआइ) के अनुसार भारत की स्थिति अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन से बदतर है। यह सूचकांक हर साल अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आइएफपीआरआइ) जारी करता है, जिससे दुनिया के विभिन्न देशों में भूख और कुपोषण की स्थिति का अंदाजा लगता है। आज केवल इक्कीस देशों में हालात हमसे बुरे हैं। विकासशील देशों की बात जाने दें, हमारे देश...

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असंगठित क्षेत्र के वृद्ध नागरिकों को दो हजार पेंशन देने की मांग

कोलकाता. पेंशन परिषद, पश्चिम बंगाल की ओर से असंगठित क्षेत्र के वृद्ध नागरिकों को न्यूनतम दो हजार रुपये की पेंशन देने की मांग की गयी है. इस संबंध में पेंशन परिषद की ओर से देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर असंगठित क्षेत्र के लोगों को मिलनेवाली सुविधाओं के बारे में पूछा गया था, जिसके जवाब में पीएमओ ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के वृद्ध नागरिकाें को प्रति माह दो...

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