भोपाल. खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग 1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी। हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों को वन अधिकार प्रमाण पत्र वितरण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आधिकारियों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के वनक्षेत्रों में निवास करने वाले लगभग दो लाख आदिवासी परिवारों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम...

कोटा. भूमाफियाओं व अतिक्रमियों से मिलीभगत करने वाले वनकर्मियों की अब खैर नहीं है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की सीक्रेट रिपोर्ट बनाने की तैयारी कर ली गई है। विशेष जांचदल गठित कर इन्हें सूचीबद्ध करने की योजना बनाई गई है। कुछ दिनों में ही जांच करने वाली स्पेशल टीम के सदस्य लापरवाह व मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट डीएफओ को सौंपेंगे। जो कर्मचारी जांच में दोषी पाया जाएगा, उसे हर्जाना...

जामताड़ा, नाला, संसू। सरकारी उदासीनता के कारण नाला बाजार सहित समीप के गांवों में धड़ल्ले से पालीथिन व्यवहार करने के कारण प्रदूषण संकट उत्पन्न होने लगा है। लोगों का कहना है कि जिस रफ्तार से पालिथीन का व्यवहार किया जा रहा है और उसके बाद सड़क किनारे यत्र-तत्र फेंका जा रहा है उससे प्रदूषण की समस्या गहराने लगी है तथा कृषि योग्य जमीन भी बंजर होने के कगार पर आ...

नई दिल्ली [इरा झा]। नक्सलियों पर निर्णायक कार्रवाई को लेकर सरकार इस बार गंभीर नजर आ रही है, मगर उसकी तैयारी अब भी अधूरी ही दिखाई पड़ रही है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के लगातार आ रहे बयानों से ऐसा लगता है कि अब कभी भी नक्सल पीड़ित सात राज्यों में उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस बीच ऐसे विज्ञापनों के दौर भी चल रहे हैं, जिनसे...