नई दिल्ली। विपक्ष भले ही सरकार पर नौकरियों के सृजन को लेकर निशाना साध रहा हो लेकिन हकीकत यह है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़े हैं। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। केंद्रीय सांख्यकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2017 से फरवरी के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 32 लाख नए सदस्य जुड़े हैं जबकि करीब 70 लाख नए कर्मचारियों...

हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक होटल मालिक ने अवैध निर्माण हटाने आईं सहायक नगर नियोजन अधिकारी शैलबाला की जिस तरह गोली मारकर हत्या कर दी, वह अपराध की सामान्य घटना नहीं है। शैलबाला को गोली मारने वाले होटल मालिक ने पहले ले-देकर अपने अवैध निर्माण को बचाने की कोशिश की। जब वह नाकाम रहा तो उसने पुलिस की मौजूदगी में सहायक नगर नियोजन अधिकारी की हत्या कर दी। यह...

भारत के विधि आयोग की 195वीं रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित 'जजेज (इन्क्वाॅयरी) बिल, 2006' का उद्देश्य एक ऐसे न्यायिक मंच की स्थापना करना था, जो जजों के विरुद्ध शिकायतों से निबट सके. चार वरिष्ठ जजों का इसका सदस्य होना था. इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि जिस मामले में महाभियोग की जरूरत न हो, उसमें चेतावनी, परामर्श, फटकार, न्यायिक कार्यों से अलगाव या निजी या सार्वजनिक...

नई दिल्‍ली। लोकपाल नियुक्ति को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोई आदेश देने की बजाय उम्मीद जताई की सरकार इस पर कदम उठाएगी। मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि लोकपाल नियुक्‍ति के लिए चयन आयोग में ज्‍यूरिस्‍ट को लाने की प्रक्रिया जारी है। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने आज कोर्ट को जानकारी दी कि 10 अप्रैल...

हार उपचुनाव के नतीजे और रामनवमी के बाद के घटनाक्रमों को लेकर मीडिया के एक तबके के साथ कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा बिहार सरकार की आलोचना सुर्खियों में रहीं. इस क्रम में स्थानीय शासन-प्रशासन की तथाकथित विफलता को भी खूब स्थान दिया गया, जिसमें राज्य के कुछ जिलों में हुई सांप्रदायिक झड़पों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन व्यवस्था पर भी सवाल उठाये गये. किसी भी शासनाध्यक्ष के लिए ऐसी...