पटना। अवधारणा के स्तर पर हुए परिवर्तन ने बिहार में जेंडर बजट को नयी ऊंचाई दी है। दो वर्ष पूर्व 2008 में पहली बार बजट में स्त्री पक्ष की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई। सरकार ने इस तथ्य को पहचाना कि लोक व्यय में जब तक आधी आबादी के सबलीकरण के लिए ठोस प्रबंध नहीं होगा, आधी जनसंख्या की विकास में भागीदारी नहीं हो सकेगी। इसी पैटर्न पर योजनाओं को दो श्रेणी में बांटा गया और फिर...

नई दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की कपंनियों [पीएसयू] के...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। देश से निरक्षरता मिटाने में नाकाम रही सरकार को साक्षरता बढ़ाने के लिए अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों [पीएसयू] का सहारा मिल गया है। उपक्रमों ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व [सीएसआर] के तहत पढ़ाई-लिखाई में न सिर्फ आगे बढ़कर पहल की बात कही है, बल्कि इसके लिए सरकार को तीन महीने के भीतर एक कार्यक्रम भी बनाकर देने का भरोसा दिया है। स्कोप की पहल पर बुधवार को यहां सरकारी कंपनियों के...

बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक वर्ष में वृहद एवं अ‌र्द्घलोक अदालतें लगाकर 6, 947 मुकदमों को निस्तारित कर 14,55,635 रुपये अर्थदण्ड वसूल किया है। गौरतलब है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/ सिविल जज सीनियर डिवीजन चित्रा शर्मा के संचालन में विगत एक वर्ष में विभिन्न वृहद एवं अ‌र्द्धलोक अदालतें जनपद में लगाई गई। जिनमें 6947 मुकदमों को निस्तारित किया गया। जिससे चौदह लाख 55 हजार 635 रुपये जुर्माना वसूल किया...

वैश्विक लैंगिक असमानता को अगर एक पैमाने पर बैठाकर देखें तो उसमें भारत की कहानी कुछ मामलों में चमकदार मगर ज्यादातर मामलों में बदरंग नजर आएगी। पहले चमकदार पहलू को लें। साल १९९३ में संविधान का ७३ वां(पंचायत) संशोधन पारित हुआ और इस संविधान संशोधन से तृणमूल स्तर की दस लाख महिलाएं आनन फानन में राजनीतित मशीनरी का हिस्सा बन गईं। कहानी का एक चमकदार पहलू जुड़ता है नेतृत्व के...