हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

बिलासपुर.नक्सली नेता बिनायक सेन व पीजूष गुहा के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी ने हाईकोर्ट में पैरवी की। सवा दो घंटे तक चली बहस के दौरान उन्होंने कहा कि डा. सेन व पीजूष पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 121 ए (सरकार के खिलाफ युद्ध या राजद्रोह) कहीं से भी सिद्ध नहीं होता। उन्हें सिर्फ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी (पीयूसीएल) से संबंध रखने के कारण या...

धर्मशाला। किसानों को खाद के संकट से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने जापानी तकनीक से जैविक खाद बनाने के लिए 440 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सोमवार को धर्मशाला के साथ लगते दाड़ी में यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री यहां सीनियर सेकंडरी स्कूल के भवन की आधारशिला रखने आए थे। उन्होंने कहा, खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता है, तो वह असंवैधानिक है...

अम्बाला. इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) के लिए प्रस्तावित 1852 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के फैसले पर सीएम ने 22 दिसंबर को किसानों को पुनर्विचार का आश्वासन दिया था। मगर उसके बाद कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिलने से खफा किसानों ने अब 18 जनवरी से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पहले हफ्ते धरना शांतिपूर्ण रहेगा। उसके बाद भूख हड़ताल, जाम व पुतले जलाने के कार्यक्रम...