शिमला : राजधानी के उपनगरों में दो प्राकृतिक जलस्त्रोतों से भरे गए पानी के सैंपल फेल हो गए है। स्वास्थ्य विभाग ने इन क्षेत्रों में पीलिया फैलने के बाद पानी के सैंपल भरे थे। जिला स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि नगर निगम को इनमें क्लोरिनेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। उपनगरों में पीलिया के लगातार मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा न्यू शिमला व मैहली में प्राकृतिक जलस्त्रोतों से भरे गए...

हालिया हिट हॉलीवुडी फिल्म अवतार के कथानक और उड़ीसा के गरीब आदिवासियों की जिन्दगी के बीच क्या समानता हो सकती है। एक तरफ थ्रीडी एनिमेशन में बनायी गई अवतार फिल्म है और दूसरी तरफ है सरवाइवल इंटरनेशनल की उड़ीसा के डोंगरिया कोंढ जनजाति की जिन्दगी पर बनायी हुई माइन- स्टोरी ऑव ए सैक्रेड माऊंटेन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री। दस मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में डोंगरिया कोंढ़ जनजाति की दुर्दशा की...

देहरादून। राज्य में संगठित व असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सूचीबद्ध करने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश में है कि उत्तराखंड में स्थापित उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है अथवा नहीं। श्रमिकों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने तथा बंधुआ मजदूरों को वास्तविक संख्या जानने के लिए भी मंत्रालय ने कदम उठाए हैं। राज्य में संगठन व...

चंबा : प्रशासन व विभाग के नाक तले पनप रही बाल मजदूरी थमने का नाम नहीं ले रही है। दैनिक जागरण द्वारा प्रकाशित समाचार के पश्चात जिला विभाग हरकत में तो आया लेकिन औपचारिकता से आगे नहीं बढ़ पाया।जहां सरकार शिक्षा, स्वस्थ्य व बाल सुरक्षा हेतु कई योजनाएं एवं कानून बना रही हैं। वहीं हकीकत में ये सभी योजनाएं दायरों तक सीमित हो कर रह गई हैं। जहां बच्चों के हाथों किताबें होनी चाहिए वहीं...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : राजधानी के उत्तार पश्चिमी क्षेत्र के कंझावला इलाके में कृषि भूमि को उद्योगों के लिए अधिगृहीत किए जाने पर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। कंझावला के किसानों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की बेंच ने कहा कि ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि कृषि योग्य भूमि का प्रयोग गैर कृषि कार्यो के लिए...