पटना, विधि संवाददाता। पटना उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में राज्य सरकार को करारा झटका दिया है। गुरुवार को अदालत ने मियांपुर नरसंहार में अभियुक्त अंबुज शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 मार्च,1995 से 9 अगस्त, 2008 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अनुसंधान को अवैध करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा एम...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जेएस वर्मा ने बुधवार को कहा कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के सवाल पर केंद्र सरकार का रुख असंवैधानिक है। उनकी बात का समर्थन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक मोहन गोपाल ने भी किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोई कानून अगर संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों की भावना का उल्लंघन करता है, तो वह असंवैधानिक है...

भोपाल. केंद्र और राज्य सरकार लड़ाई में गरीब पिस रहे हैं। केंद्र के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, लेकिन गरीबों के लिए अनाज नहीं है,जबकि सुप्रीमकोर्ट दो साल पहले की कह चुका है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार को 35 किलो अनाज हरहाल में मुहैया कराया जाना है। लेकिन गरीबों को बमुश्किल 23 किलो अनाज ही मिल पा रहा है। वहीं राज्य सरकार की लेतलतीफी यह कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश का...

रायपुर/नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ के डीजीपी विश्वरंजन ने साफ किया कि डॉ. बिनायक सेन के मसले पर सिविल सोसाइटी के लगातार दबाव के बाद भी उनकी जमानत अर्जी का पुलिस विरोध करेगी। नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस प्रमुखों की बैठक में विश्वरंजन ने दैनिक भास्कर से कहा, ‘आप देखिए नक्सलियों के तेवर, ओड़ीसा-छत्तीसगढ़ की सीमा पर उन्होंेने बुधवार को पोस्टर चस्पा कर सेन के पक्ष में फैसला न देने पर न्यायाधीशों के...

कटक : उडीसा सरकार ने उच्च न्यायालय में शपथ देकर खनन घोटाले में सीबीआई जांच का विरोध किया. सरकार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय मामले पर गौर कर रहा है और देश भर में अवैध खनन की जांच के लिए न्यायिक जांच शुरू की गई है. उडीसा भी इसमें शामिल है.      राज्य सरकार द्वारा दिए गए शपथ पत्र में कहा गया है, ‘‘उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम बी शाह...