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अस्पताल में रिक्शाचालक ने लगाया इंजेक्शन,बच्चे की मौत

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जिला अस्पताल में भर्ती एक बच्चे की कथित तौर पर डाक्टरों का ‘हाथ बंटा रहे' एक नशेड़ी रिक्शाचालक के इंजेक्शन लगाने के बाद मृत्यु हो गयी. इस मामले में अस्पताल के एक डाक्टर समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. अपर पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी ने आज यहां बताया कि कल जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती आठ माह...

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अन्ना हजारे जी.एम. फसल बिल संसद में पारित होने से रोकने की पहल करें

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डा. रामकृष्ण कुसमारिया ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से अनुरोध किया है कि वे एग्रीकल्चर बायो सिक्योरिटी बिल तथा बायो टेक्नालाजी अथारिटी आफ इण्डिया जैसे बिल संसद में पारित होने से रोकने की पहल करें. कुसमरिया ने अन्ना हजारे को लिखे एक पत्र में कहा है कि इन बिलों के पारित होने से देश में जी.एम. फसलों को पिछले दरवाजे से लाने से किसानों...

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मुख्यमंत्री ने की हौसला अभियान की शुरुआत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज मातृ-शिशु कल्याण सम्बन्धी महत्वाकांक्षी ‘हौसला' अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश की सभी माताओं एवं उनके बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का वादा किया और कहा कि उनकी सरकार इस जनजागरूकता अभियान को सफल बनाने में पूरी ताकत लगा देगी। मुख्यमंत्री ने यहां ‘हौसला' अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रसव के दौरान माता और शिशु...

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न्याय के प्रप्रतिनिधियों को न्याय नहीं

गांवों में आम आदमी को सस्ता, सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से 73 वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत बिहार में ग्राम कचहरी को भी कानूनी मान्यता दी गयी. छोटे-मोटे विवादों का निबटारा गांवों में हो, ताकि बड़ी अदालतों पर बोझ कम हो. इसी मकसद से ग्राम कचहरी का गठन किया गया. राज्य में इसके प्रप्रतिनिधि भी हजारों की संख्या में चुने गये. पंच-सरपंच संघ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आमोद...

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भुखमरी के जनतंत्र में खाद्य-सुरक्षा- अश्विनी कुमार

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...

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