नई दिल्ली। स्पेक्ट्रम घोटाले की जेपीसी जांच कराने की विपक्ष की मांग के जवाब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद की लोक लेखा समिति [पीएसी] के समक्ष पेश होने की अभूतपूर्व पेशकश करते हुए सोमवार को कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के 83वें महाधिवेशन के दूसरे दिन सिंह ने कहा, ' पिछले साढ़े छह साल से इस महान देश के प्रधानमंत्री के...

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 10 जनवरी तक यह बताने के लिए कहा है कि वह शिक्षा का अधिकार कानून के पालन के लिए क्या कर रही है। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को पुलकित सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। न्यायाधीश ने केन्द्रीय विद्यालय संख्या पांच को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता बच्चों पुलकित सिंह व हेमशिखा चौधरी को अस्थायी रूप से प्रथम कक्षा...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा योजना लागू करने में नाकाम रहने लिए केंद्र और उड़ीसा सरकार को दोषी करार दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को पूछा कि ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देने वाली इस योजना की वित्तीय अनियमितता की जांच सीबीआइ को क्यों नहीं सौंप दी जाए? प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और उड़ीसा को इस योजना को लागू करने में...

पीढ़ी-दर-पीढ़ी चल रही कुप्रथा व रुपयों की खातिर मासूम बच्चियों की शादी करने का सिलसिला समाज में आज भी जारी है। ऐसा ही एक मामले का भंडाफोड़ 'दैनिक जागरण' ने वीरवार को नजदीकी गांव चड़िक की दाना मंडी में किया जहां राजस्थान की भाठ समुदाय से संबंधित एक सात वर्षीय बच्ची की शादी की तैयारी की जा रही थी। गौर रहे कि उक्त समुदाय में सात-आठ वर्ष के बच्चों की...

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता: राजधानी के रैन बसेरों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए दिल्ली नगर निगम , नई दिल्ली नगर पालिका परिषद व दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आपस में तालमेल न बनाए जाने पर उच्च न्यायालय ने निराशा जाहिर की है। अदालत ने गरीबों के लिए बनाए एक अस्थाई रैन बसेरों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ढहाए जाने पर भी नाराजगी जताते हुए एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए व...