राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को देश भर में लागू करने में अभी और वक्त लगेगा। खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) को लागू करने के लिए राज्यों को छह माह का और वक्त दिया है। सरकार पहले ही दो बार इस कानून को प्रभावी करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है। 4 अप्रैल को सरकार द्वारा राज्यों को दी...
More »SEARCH RESULT
मांइस समिति ने ओडिशा को 26 खानें खोलने का दिया सुझाव
मांइस समिति ने ओडिशा को 26 खानें खोलने का दिया सुझाव माइंस पर बनी अंतर विभागीय समिति ने शनिवार को ओडिशा सरकार से 26 खानों को खोलने की मंजूरी देने का सुझाव दिया है। यह खानें पिछले एक साल से कुछ कारणों की वजह से बंद हैं। डेवलपमेंट कमीशनर यू एन बेहरा की अध्यक्षता में बनी समिति ने राज्य सरकार को नई माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधित कानून, 2015...
More »नया रायपुर के 24 गांवों की खेती की जमीन लेगी सरकार
भोलाराम सिन्हा,रायपुर। नया रायपुर के 24 गांवों के किसानों की निजी व कृषि भूमि भी लेने की तैयारी अब राज्य सरकार कर रही है। नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के माध्यम से किसानों की जमीन की खरीदी या अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति अथवा नए भू-अर्जन कानून के तहत किसानों की जमीन की खरीदी या अधिग्रहण किया जाएगा। नया रायपुर क्षेत्र में अधोसंरचना विकास...
More »कैबिनेट की मंजूरी : फिर जारी होगा विवादित भूमि अध्यादेश
नयी दिल्ली : कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद सरकार ने विवादित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा लाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लोकसभा में पारित हो चुके नौ संशोधनों के साथ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा लाने का फैसला किया गया है. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए...
More »राशन कार्डों पर अब यूनिट के हिसाब से मिलेगा चावल
रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत राशनकार्ड धारकों के राशन की पात्रता का युक्तियुक्तकरण किया है। इसके तहत अब प्राथमिकता श्रेणी के नीले राशनकार्ड धारक 44 लाख परिवारों को राशनकार्ड पर यूनिट संख्या के अनुसार प्रति यूनिट सात किलो के हिसाब से अनाज दिया जाएगा। इन परिवारों के एक करोड़ 67 लाख सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। इस युक्तियुक्तकरण के बाद राज्य...
More »