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पटना में मनरेगा कर्मियों का प्रदर्शन

पटना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और जिला विकास अभिकरण में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों ने अपने संगठन के आह्वान पर मंगलवार को राजधानी का चक्का जाम करने की कोशिश की। पांच घटे तक डाकबंगला चौराहे की नाकेबंदी कर यातायात ठप कर दिया था। पैदल आने-जाने वालों को भी नहीं बख्शा गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे थे। मनरेगा कर्मियों ने पुलिस वालों पर भी जमकर पथराव किया जिसमें थानेदार समेत दस...

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3000 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्त होगी

पटना राज्य सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों की निगरानी के लिए 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की शीघ्र भर्ती करने करने जा रही है। 12 हजार रुपये मासिक पर नियोजन की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। शर्त यह भी है कि नियोजन के तीन माह के भीतर दोपहिया वाहन चलाना सीखना होगा। प्रदेश में 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 3288 महिला पर्यवेक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं, मगर इनमें 3034 पद रिक्त हैं। आईसीडीएस केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसकी...

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बंजर भूमि पर किसान उपजा रहे सोना

मगध (गया/औरंगाबाद/नवादा/जहानाबाद)। कृषि क्षेत्र में भी राज्य सरकार की पहल अब रंग लाने लगी है। मगध प्रमंडल के कृषकों को बेहतर उत्पादन के गुर सिखाए जा रहे हैं। बदलते परिवेश में विशेषकर मौसम के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए फसलों के उत्पादन एवं इकाई क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस्मों का चुनाव, समय से बोआई, नराई-गुहाई, तृण-नियंत्रण, निर्धारित समय पर उचित मात्रा में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों का व्यवहार, सिंचाई की उचित व्यवस्था, कीट...

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महंगी गैस खपाना चाहती है सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने कुप्रबंधन की नजीर फिर पेश की है। विदेश से आयात की गई महंगी गैस खपाने के लिए वह सस्ती घरेलू गैस की बलि देना चाहती है। इसी बाबत उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज से केजी बेसिन के डी6 ब्लाक का गैस उत्पादन घटाने को कहा था। लेकिन मुकेश अंबानी की इस कंपनी ने यह मांग ठुकरा दी है। इस ब्लाक क्षेत्र में उत्पादित गैस आयातित के मुकाबले कहीं सस्ती है। ...

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एनटीएडीसीएल सूचना-अधिकार के दायरे में : मद्रास उच्च न्यायालय

हाल ही में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना...

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