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रबी फसलों के लिए भावांतर योजना में बदलाव कर सकती है सरकार

भोपाल। खरीफ फसलों की भावांतर भुगतान योजना में खरीदी के साथ-साथ सरकार ने रबी सीजन के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। योजना में मिल रहे अनुभवों को देखते हुए मौजूदा प्रावधानों में कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। अभी योजना में गुणवत्ता को लेकर कोई बंधनकारी शर्त नहीं है। योजना में ग्रेडिंग सिस्टम यानी औसत दर्जे से बेहतर और कमतर उपज का पैमाना रखा जा सकता है। संभावना...

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मंडियों में पड़ी 40 हजार मीट्रिक टन सरसों खरीदेगी सरकार

हरियाणा की मंडियों में पड़ी लगभग 40 हजार मीट्रिक टन सरसों की खरीद सरकार करेगी। इसके लिए फूड एंड सप्लाई विभाग को जिम्मा सौंपा गया है। विभाग सरसों की खरीद कर हैफेड को तेल निकालने के लिए देगा। यही नहीं, बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सप्लाई किया जाएगा। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से तेल का वितरण होगा। बुधवार की रात सीएम मनोहर लाल खट्टर की...

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सरकार का तीसरा अग्रिम अनुमान : फसल वर्ष 2017-18 में खाद्यान्नों का होगा रिकॉर्ड उत्पादन

नयी दिल्ली : कृषि उत्पादन के बारे में सरकार ने ताजा अनुमान जारी किया है. सरकार के अनुमानों के अनुसार, देश में चालू फसल वर्ष जुलाई-जून 2017-18 में 27 करोड़ 95.1 लाख टन अनाज का उत्पादन होगा, जो एक कीर्तिमान है. यह अनुमान पिछले साल के उत्पादन के मुकाबले 1.6 फीसदी अधिक है. पिछले साल से मॉनसून अच्छा रहा और कृषित उत्पादों के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसान अधिक...

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कृषि अर्थशास्त्र मानसून से आगे-- देविन्दर शर्मा

सबसे पहले अच्छी खबरें। लगातार तीसरे साल मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। ‘भारतीय मौसम विज्ञान विभाग' ने यह भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में चौतरफा अच्छी बारिश होगी और पूरे मानसून सीजन में 97 फीसदी बारिश होगी।   लेकिन बात यहीं पूरी नहीं हो जाती। हमें मौसम विज्ञानियों पर भरोसा है, मगर कई स्वाभाविक कारणों से सामान्य से कम वर्षा की 44 प्रतिशत आशंकाएं भी हैं। पिछले...

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सरकारी राशन की दुकानों से गरीबों को अब मिलेगा मड़ुआ, सावां आैर कोदो

नयी दिल्ली : सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये ज्वार, बाजरा तथा अन्य पोषक मोटे अनाजों को वितरित करने का फैसला किया है. आधिकारिक आदेश के मुताबिक, गरीबों को पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है. खाद्य कानून के तहत सरकार राशन की दुकानों के जरिये देश की 81 करोड़ जनता को गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्नों को भारी सब्सिडी के साथ एक से तीन रुपये...

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