नई दिल्ली. देश में भूख से मौतों के बढ़ते मामलों से सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। उसने केंद्र से पूछा है कि जब अनाज के गोदाम लबालब भरे हैं। बंपर फसल भी हुई है। फिर भी देश में भुखमरी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों (बीपीएल)की संख्या हर राज्य में केवल 36 फीसदी मानने पर भी योजना आयोग को कड़ी फटकार लगाई।...
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फसल भंडारण के प्रति गंभीरता दिखाए केंद्र- रविंदर शर्मा
मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि केंद्र को फसल के भंडारण के प्रति गंभीरता से सोचना होगा और इस समस्या को हल करने के लिए नए गोदाम बनाए जाने चाहिए। वह सोमवार को गांव पोजेवाल में संगत दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य के साथ धोखेबाजी कर रहा है। केंद्र राज्य से टैक्स के रूप में ज्यादा रुपये इकट्ठे कर रहा है,...
More »सभी जिलों में पीपीपी माडल पर खुलेंगे उच्चस्तरीय अस्पताल : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि सभी जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में उच्चस्तरीय अस्पताल खुलेंगे। वहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभान्वितों को विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। सुपर स्पेशिलिटी सुविधाओं का भी प्रावधान होगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सलाहकार गजेंद्र हल्दिया व रवि मित्तल से मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। बैठक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। योजना...
More »बिहार में हाइटेक होगी जन वितरण प्रणाली
पटना। बिहार में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दुकानदारों द्वारा अनाज उठाव की सूचना उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर एसएमएस के द्वारा दी जाएगी। इसके लिए सभी दुकानों के सम्बंधित इलाकों की निगरानी समिति व उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर का डाटा बैंक तैयार कर लिया गया है। राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने शनिवर को बताया कि जन वितरण प्रणाली में जन सामान्य की भागीदारी बढ़ाने के लिए...
More »केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई में पिस रहा गरीब
भोपाल. केंद्र और राज्य सरकार लड़ाई में गरीब पिस रहे हैं। केंद्र के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, लेकिन गरीबों के लिए अनाज नहीं है,जबकि सुप्रीमकोर्ट दो साल पहले की कह चुका है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार को 35 किलो अनाज हरहाल में मुहैया कराया जाना है। लेकिन गरीबों को बमुश्किल 23 किलो अनाज ही मिल पा रहा है। वहीं राज्य सरकार की लेतलतीफी यह कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश का...
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