अलवर & राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले गेहूं की मात्रा में कटौती कर दी गई है। अब प्रत्येक बीपीएल परिवार को पहले की अपेक्षा पांच किलो व पूर्व के अंत्योदय चयनित परिवार को दस किलो गेहूं कम मिलेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह नई व्यवस्था 10 मई से लागू हो रही है। हालांकि नई व्यवस्था से बीपीएल परिवारों को पहले की अपेक्षा...

बड़हरवा लखनसेन (पूर्वी चम्पारण)। कहां है अपना फोटोग्राफर, त्रिपुरारी जी। जरा इस गेहूं की तस्वीर तो उतरवाइए। इस बोल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर तल्खी छा गयी। बोले, भारतीय खाद्य निगम ऐसा ही छोटे साइज का सूखा हुआ दाना हमारे यहां भेजता है और अधिग्रहण के समय हम लोगों के किसानों के बढि़या गेहूं पर पिंगिल(नखरे दिखाना) पढ़ता है? फोटोग्राफर की खोज होती ही रही कि मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी ने स्वयं कैमरे...

देहरादून। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड की विद्युत वितरण प्रणाली में जन-सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। कारण यह है कि राज्य गठन के 10 साल बाद भी प्रदेश की विद्युत वितरण प्रणाली को अभी तक विद्युत सुरक्षा के निर्धारित मानकों पर पूरी तरह परखा नहीं जा सका है। जाहिर है, विद्युत सुरक्षा के प्रति उत्तराखंड पावर कारपोरेशन की यह लापरवाही न सिर्फ उसके अपने कर्मियों बल्कि आम जनता के लिए भी खतरे का सबब बनी हुई हैं।...

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीडीएस यानि जन वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार को देखते हुए केंद्र से इस योजना को बंद करने की मांग की है। पटना में रविवार को गरीबी उन्मूलन सेमिनार में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि जन वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टचार की जड़े काफी गहरी हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना आसान नहीं है जिसकी वजह से गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंच पा रहा...

नई दिल्ली [घनेंद्र सिंह सरोहा]। आईपीएल, सानिया की शादी और मोदी-थरूर विवाद के बीच बीते दिनों एक खबर महंगाई पर भी आई थी। अक्सर विपक्ष कहता है कि मीडिया हमेशा बुनियादी मुद्दों को छोड़ ग्लैमरस चीजों के पीछे भागता है। तो मंहगाई पर कटौती प्रस्ताव लाने वाला विपक्ष संसद में शशि थरूर और उनकी महिला मित्र सुनंदा के बीच कौन-सा बुनियादी मुद्दा ढूंढ़ रहा है। यहा विपक्ष या मीडिया की गलतिया ढूंढ़ने का इरादा...