नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज कहा कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पारित हो जाने के बाद औद्योगिक गलियारों में करीब 30 करोड भूमिहीन लोगों को रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा ‘‘मैं गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछडों का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं जो भूमिहीन हैं. हम जो भूमि अधिग्रहण विधेयक ला रहे हैं उसके मुताबिक देश में औद्योगिक गलियारे स्थापित किए जाएंगे और जो पिछडे हैं.....

टना: गरमी में पेय जल संकट से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए 2010 में 420 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना बनी. योजना पूरी नहीं हुई. 2012 में योजना लागत बढ़ कर 537 करोड़ हो गयी. तीन वर्ष बाद भी स्थिति वैसी ही है. शहरवासी फिर इस बार गरमी में जल संकट से जूङोंगे. वजह निगम क्षेत्र की 14 बोरिंग ठप है और नयी जलापूर्ति योजना अधर में है. निगम...

मांइस समि‍ति‍ ने ओडि‍शा को 26 खानें खोलने का दि‍या सुझाव माइंस पर बनी अंतर वि‍भागीय समि‍ति‍ ने शनि‍वार को ओडि‍शा सरकार से 26 खानों को खोलने की मंजूरी देने का सुझाव दि‍या है। यह खानें पि‍छले एक साल से कुछ कारणों की वजह से बंद हैं। डेवलपमेंट कमीशनर यू एन बेहरा की अध्‍यक्षता में बनी समि‍ति‍ ने राज्‍य सरकार को नई माइंस एंड मि‍नरल्‍स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधि‍त कानून, 2015...

कभी शॉपिंग और ब्यूटी पॉर्लर में अपनी कमाई का मोटा हिस्सा खर्च करने वाली कामकाजी महिलाएं अब अपनी सैलरी का 80 फीसदी हिस्सा बच्चों की फीस और अन्य जरूरी मदों में खर्च कर रही हैं। इसका खुलासा पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा पहली बार दिल्ली की कामकाजी महिलाओं पर किए गए एक सर्वे में हुआ है। सर्वे में ऐसी महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता व उनके खर्च समेत इलाज और...

दिल्ली की नव-निर्वाचित आम आदमी पार्टी की सरकार ने वित्त-वर्ष 2015-16 के लिए नागरिक केंद्रित एक ऐसा बजट बना सकती है जिसे मोहल्ला स्तर पर लागू किया जा सकेगा।   ब्राजील के शहर पोर्तो अलेगे में नगरपालिका स्तर पर संचालित भागीदारी आधारित बजटिंग की सफलता से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली की नई सरकार ने कुछेक निर्वाचन क्षेत्रों में इसे प्रायोगिक आधार पर लागू करने की बात कही है।   गौरतलब है कि 2015...