रामां मंडी स्थित गुरु गोबिंद सिंह तेल रिफाइनरी में कार्यरत हजारों श्रमिक भारतीय नागरिक नहीं हैं, चौंकिए मत! ऐसा इसलिए क्योंकि देशव्यापी जनगणना के तहत अफसर उन्हें इसमें शामिल नहीं कर सके हैं। रिफाइनरी प्रबंधन से आपेक्षित असहयोग और श्रमिकों की सटीक जानकारी न मिलने से वहां जनगणना में जुटे कर्मचारी काफी परेशान रहे। जनगणना 28 जनवरी को खत्म हो चुकी है लेकिन सभी श्रमिक इसके दायरे में नहीं आ...

जयपुर. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के खाद्य व नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग के राशन की दुकानों में आरक्षण देने वाले 6 अक्टूबर, 2009 के सकरुलर पर रोक लगा दी है। साथ ही, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव व उपायुक्त सहित करौली जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को करौली जिला निवासी मुंशी की याचिका पर दिया। प्रार्थी...

विमलेश मिश्र, जमशेदपुर : ये दूसरों की गंदगी साफ करते, मगर खुद नारकीय जीवन जी रहे हैं। गंदगी साफ करते-करते चर्म, टीबी व कुष्ठ जैसे असाध्य रोग इन्हें घेर लेते हैं। अनुसूचित जाति के हैं, मगर सुविधा कुछ को ही। पहले सफाई के लिए सरकार या कंपनी से नौकरी मिल जाती थी, अब ठेकेदार से मिलने वाली मजदूरी पर जीवन टिका है। संसद ने कानून बना सिर पर मैला ढोने...

वर्धा. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय तथा भारतीय स्त्री अध्ययन संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्त्री अध्ययन में 13 वें राष्ट्रीय सम्मेलन के सहभागी विदेशियों की जानकारी छुपाने के कारण सम्मेलन सहयोजिका प्रा. इलीना सेन तथा हिंदी वि.वि. की निवास समिति की प्रमुख के खिलाफ धारा 14 फॉरेनर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इलीना, बिनायक सेन की पत्नी हैं। नागपुर एटीएस के अधिकारी ने बताया की हिंदी वि.वि....

हमने तंत्र और उसे चलाए रखने वाले लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सूचना के अधिकार कानून की पैरवी की थी, परन्तु जब सरकार इसे लागू करने के लिये जिम्मेदार आयोगों में नौकरशाहों को नियुक्त करने लगती है तब हमें चौकन्ना हो जाना चाहिये. अपने सेवाकाल के करीब तीस सालों या 12775 दिनों में तंत्र के हिस्से के रूप में काम करते हुये जिन लोगों ने उसे गैर जवाबदेह बनाया,...