नयी दिल्ली : नोटबंदी के असर और खाद्य वस्तुओं के सस्ता होने से जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति घट कर पिछले तीन साल से भी अधिक समय के न्यूनतम स्तर 3.17 प्रतिशत पर रही. खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर एक महीना पहले दिसंबर में 3.41 प्रतिशत और एक साल पहले जनवरी 2016 में 5.69 प्रतिशत थी. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी...
More »SEARCH RESULT
वित्त मंत्री जेटली ने माना, नोटबंदी से कम हुआ देश का इंडस्ट्रीयल प्रॉडक्शन
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माना कि नवंबर व दिसंबर के आंकड़ों को मौजूदा साल के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति का मानक नहीं मान सकते, क्योंकि ये दोनों माह नोटबंदी के रहे हैं। दिसंबर में पुराने प्रतिबंधित नोटों के नहीं चलने से स्थिति और बिगड़ी। हमें लगता है कि अगले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था के विस्तार के और सटीक आंकड़े सामने आएंगे। देश के उद्योग धंधों की स्थिति इस...
More »रोजी-रोजगार का हाहाकार-- अनिल रघुराज
बिगाड़ना बड़ा आसान है, बनाना बहुत मुश्किल. इसी तरह रोजगार मिटाना बहुत आसान है, जबकि रोजगार बनाना बहुत मुश्किल. अगर ऐसा न होता, तो हर साल दो करोड़ नये रोजगार पैदा करने का वादा करनेवाली मोदी सरकार अपने आधे कार्यकाल तक कम-से-कम पांच करोड़ रोजगार तो पैदा ही कर चुकी होती. लेकिन, सरकार का श्रम ब्यूरो बताता है कि देश में रोजगार देनेवाले आठ प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में अप्रैल से...
More »रिजर्व बैंक ने फिर से घटाया आर्थिक विकास का अनुमान
नई दिल्ली। नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था पर बेहद असर डाला है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने चालू वित्त वर्ष 2016-17 के लिए देश के आर्थिक विकास के अनुमान को एक बार फिर घटा दिया है। आरबीआइ का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2016-17 में अर्थव्यवस्था 6.9 फीसद की दर से बढ़ेगी। केंद्रीय बैंक ने दिसंबर, 2016 में ही अपने विकास अनुमान को 7.6 से घटाकर...
More »नोटबंदी से परेशान निम्न-मध्यम वर्ग व छोटे उद्यमियों को वित्त मंत्री ने की साधने की कोशिश-- राजेन्द्र तिवारी
धूम-धड़ाके वाली नोटबंदी से परेशान देश के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए निम्न व मध्यवर्ग को राहत देने वाला, सामाजिक व ग्रामीण क्षेत्र में आवंटन बढ़ाने और कृषि व किसानों के लिए सरकारी खर्च बढ़ाने वाला बजट पेश किया. यह पहला ऐसा बजट है जिसमें योजना और गैर योजना की श्रेणी खत्म कर दी गयी और रेलवे अन्य विभागों की तरह ही इसमें शािमल किया गया. वित्त...
More »