नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सस्ते गल्ले की दुकानों से सबके लिए अनाज उपलब्ध कराने से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। विपक्ष की मांग को नकारते हुए कृषि व खाद्य मंत्री शरद पवार ने कहा कि सभी परिवारों को रियायती अनाज देने से खाद्य सब्सिडी बहुत बढ़ जाएगी, जिसका बोझ सरकार उठाने की हालत में नहीं है। सभी के लिए सस्ते गल्ले की दुकान यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली [पीडीएस] से अनाज देने पर सरकार को 7...

बड़हरवा लखनसेन (पूर्वी चम्पारण)। कहां है अपना फोटोग्राफर, त्रिपुरारी जी। जरा इस गेहूं की तस्वीर तो उतरवाइए। इस बोल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर तल्खी छा गयी। बोले, भारतीय खाद्य निगम ऐसा ही छोटे साइज का सूखा हुआ दाना हमारे यहां भेजता है और अधिग्रहण के समय हम लोगों के किसानों के बढि़या गेहूं पर पिंगिल(नखरे दिखाना) पढ़ता है? फोटोग्राफर की खोज होती ही रही कि मुख्य सचिव अनूप मुखर्जी ने स्वयं कैमरे...

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की न्यायमूर्ति (रिटा.) वाधवा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पीडीएस में व्याप्त भारी खामियों की तरफ इशारा किया है। समिति का कहना है कि पीडीएस के तहत खाद्यान्न के उपार्जन और वितरण की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और इससे गरीबों को ना के बराबर फायदा हो रहा है। समिति ने पीडीएस व्यवस्था की...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश में गरीबों की संख्या कितनी है? इस सवाल के जवाब पर सरकार में फिलहाल असमंजस है। लिहाजा, उसने घोषणा की है कि अगले एक माह में गरीबों की संख्या के आंकड़े राज्यवार तय कर लिए जाएंगे। नए आंकड़ों के अनुसार ही राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गरीबों की संख्या का मुद्दा फिर उठा। विभिन्न सदस्यों ने...

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीडीएस यानि जन वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार को देखते हुए केंद्र से इस योजना को बंद करने की मांग की है। पटना में रविवार को गरीबी उन्मूलन सेमिनार में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि जन वितरण प्रणाली में फैले भ्रष्टचार की जड़े काफी गहरी हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना आसान नहीं है जिसकी वजह से गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंच पा रहा...