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सीबीएसइ अगले सत्र से दोबारा शुरू करेगा दसवीं में बोर्ड परीक्षा

जयपुर/ नयी दिल्ली: सीबीएसइ में अगले सत्र यानी 2017-18 से फिर से दसवीं की बोर्ड परीक्षा होगी. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को इसका एलान किया. इस एलान के साथ ही अब साल 2018 में दसवीं की बोर्ड परीक्षा होगी. इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में पाचवीं व आठवीं की परीक्षा प्रारंभ होगी. संसद सत्र में सरकार विधेयक लाकर राज्यों को यह अधिकार देगी. वर्ष 2010 में बोर्ड...

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मध्य प्रदेश-- अधिकारियों के सामने बच्‍चों से कराई जा रही है मजदूरी

भगवां। स्थानीय जनपद क्षेत्र में बाल श्रम कानून का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायती विकास कार्यो में बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं और जिम्मेदार विभाग मूकदर्शक बना हुआ है। ग्राम पंचायत झिंगरी में सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य में किशोर व किशोरियों को मजदूरी में लगाया गया है। ग्राम पंचायत झिंगरी में विगत कुछ दिनो से सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण जारी...

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केजरीवाल सरकार 50 हजार शिक्षकों को देगी 50 करोड़ रुपये के टैबलेट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार शिक्षा में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 51 हजार टैब बांटेगी। 50 हजार टैब शिक्षकों और एक हजार टैब प्रधानाचार्यों व अधिकारियों को दिए जाएंगे। इस योजना पर 50 करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है। इसे तीन से चार माह में धरातल पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानाचार्यों, स्थायी व अनुबंधित शिक्षकों को मार्च 2017 से पहले टैब उपलब्ध...

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कोरबा के स्कूल में केवल एक छात्र को पढ़ाने के लिए दो शिक्षक

कोरबा, नईदुनिया न्यूज। एक सरकारी प्राथमिक शाला जहां केवल एक छात्र है और उसे पढ़ाने के लिए रोज दो शिक्षक आते हैं। इसके अलावा दो अन्य कर्मचारी भी हैं। एक बच्चे के लिए 4 कर्मचारियों का स्टापᆬ काम कर रहा। पिछले चार साल से लगातार बच्चों की संख्या घटने के बाद यह नौबत आई है। लापरवाही की हद तो यह है कि वर्ष 2014-15 के दौरान शिक्षा विभाग ने इस स्कूल...

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कुपोषण दूर करने के लिए अब महिलाओं को एक टाइम मिलेगा भोजन

भोपाल। कुपोषण से हुई बच्चों की मौत से बैकफुट पर आई सरकार अब इस समस्या से लड़ने के लिए महिलाओं पर फोकस करेगी। इसके लिए गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली धात्री माताओं को एक टाइम का भोजन मुहैया कराया जाएगा। पहले इसे सिर्फ 89 आदिवासी बहुल विकासखंडों में लागू करने की तैयारी थी लेकिन इसे अब प्रदेशभर में लागू किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग योजना के...

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