मोंगाबे हिंदी, 30 मई  ठीक 30 साल पहले भारत ने शासन का विकेंद्रीकरण करना शुरू किया और संविधान में संशोधनों के जरिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया गया। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग गठन करने का एक आदेश भी जारी किया गया था। आयोग का काम हर पांच साल में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना...

डाउन टू अर्थ, 30 मई एक नए अध्ययन में चेतावनी दी है कि मानवजनित कारणों से भारत के कई हिस्सों में सूखा पड़ सकता हैं। बढ़ते सूखे की वजह से भारत के खासकर, महाराष्ट्र राज्य के अर्ध-शुष्क क्षेत्र में कृषि उपज पर बुरा असर पड़ेगा। अध्ययन में, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारणों की पीछे घटते जल स्तर, बढ़ते तापमान और बदलते फसल पैटर्न का हवाला दिया गया है। ऐतिहासिक रूप में...

द थर्ड पोल, 29 मई इस साल फरवरी में भारत की प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसी ने घोषणा की कि उसे 59 लाख टन लिथियम भंडार के “अनुमानित स्रोत” मिले हैं। यह घोषणा जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में रहने वाले लोगों के लिए खुशी की बात नहीं थी। सरकार ने पहले ही इस ज़िले में कीमती लिथियम के खनन की सुविधा के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच...

डाउन टू अर्थ, 26 मई भारत में कुपोषण की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। यहां बहुतों को तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता और जिनको मिल भी रहा है उनके भोजन में पोषण की भारी कमी है। इसका खामियाजा नन्हें बच्चों को उठाना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई रिपोर्ट ने भारत में पोषण की स्थिति को लेकर हैरान कर देने वाले आंकड़े जारी किए...

द वायर, 26 मई  गांबिया की एक और रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल इस देश में 70 बच्चों की मौत भारतीय दवा निर्माताओं द्वारा बनाए गए एक उत्पाद, जिसमें विषाक्त पदार्थ (टॉक्सिन) थे, के चलते गुर्दे को पहुंचे गंभीर नुकसान के कारण हुई थी ये टॉक्सिन डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) थे. यह रिपोर्ट, जिसमें मौत की वजहों का आकलन किया गया है, (कैज़ुअलटी असेसमेंट रिपोर्ट) इस तरह का...