-जनपथ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 24 मार्च, 2020 को देश के 1.3 अरब लोगों को महज चार घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन में धकेलेते हुए कहा था कि “यह धैर्य और अनुशासन बनाए रखने का समय है।..[आप] डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट के बारे में सोचें जो अस्पतालों में दिन-रात काम कर रहे हैं ताकि प्रत्येक जिंदगी को बचाया जा सके।” मोदी ने विशेष तौर पर आग्रह किया कि...
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ऑक्सीजन की सप्लाई भारत में क्यों कम पड़ गई?
-बीबीसी, दिल्ली में इन दिनों कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं. कई अस्पतालों को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है, तो कई अस्पतालों को आख़िरी क्षण में ऑक्सीजन मिल पाई है. कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं और कैसे कर सकते हैं बचाव इस सप्ताह की शुरुआत से ही दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों से बार-बार ऑक्सीजन का स्टॉक लगभग ख़त्म होने की ख़बरें आ रही थीं. मंगलवार को दिल्ली के...
More »कूच बिहार हत्याएं: 'केंद्रीय सशस्त्र बलों ने वोटरों की एक कतार पर गोलियां चलाईं, भीड़ पर नहीं
-न्यूजलॉन्ड्री, बंगाल के कूच बिहार क्षेत्र की सीतलकुची विधानसभा के जोरपटकी गांव में मीडिया के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा है. यहां 10 अप्रैल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा की गई फायरिंग में चार व्यक्ति मारे गए थे, अब उनके परिवार एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं. आरोप यह है कि केंद्र वाहिनी, यानी के केंद्रीय सशस्त्र बल, ने बूथ 126 पर वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हुए गांव वालों...
More »स्कैनिया बस विवाद : नितिन गडकरी के प्लॉट में खड़ी थी बस, फिर क्यों कहते हैं कि कोई लेना-देना नहीं
-द कारवां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर हाल में अवैध रूप से जमीन हासिल करने और बड़ा कर्ज लेने के लिए उसे गिरवी रखने का आरोप लगा है. 10 मार्च 2021 को स्वीडन के समाचार चैनल एसवीटी ने खबर दी कि स्वीडन की कमर्शियल-व्हीकल्स (वाणिज्यिक वाहन) निर्माण कंपनी स्कैनिया ने दिसंबर 2016 में गडकरी की बेटी की शादी में "गहरे लाल रंग की चमड़े की सीट वाली" एक लक्जरी...
More »केंद्र सरकार ने विवादित डिजिटल मीडिया नियमों से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने से इनकार किया
-द वायर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विवादित डिजिटल मीडिया नियमों, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021, से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है. मंत्रालय के डिजिटल मीडिया डिविजन में अवर सचिव और केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) प्रेम चंद ने ऐसी दलीलों का हवाला देते हुए सूचना देने से मना किया है, जिसकी इजाजत सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में...
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