प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक...

यदि सरकार की चली तो डीजल कारों पर सफर करना और सिगरेट की कश लगाना महंगा पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों की टीम सरकारी खजाने बढ़ाने के लिए आम लोगों की जेब ढीले करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि सरकार डीजल कारों और तंबाकू उत्पाद पर 20-30 फीसदी एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) बढ़ा सकती है। इस इजाफे पर 8 सितंबर को खत्म होने...

नई दिल्ली।। संसद के मॉनसून सेशन के दूसरे दिन बीजेपी सहित कई विपक्षी पार्टियों ने मंहगाई के मुद्दे पर नियम 184 के तहत बहस की मांग पर अड़ गई है। दूसरी तरफ सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा और एनडीए के संयोजक शरद यादव ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को अर्जी देकर आग्रह किया है कि मंहगाई के मुद्दे पर सदन में नियम 184 के तहत बहस...

नई दिल्ली।। कैबिनेट ने लोकपाल बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। इसके साथ ही संसद के मॉनसून सत्र में लोकपाल बिल पेश होने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने लोकपाल बिल के जिस मसौदे को मंजूरी दी है उसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा गया है। इसे लेकर एक बार फिर विवाद हो सकता है कि क्योंकि अन्ना हजारे की टीम और कई विपक्षी पार्टियां...

लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है. गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा. समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ...