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सीबीएसइ अगले सत्र से दोबारा शुरू करेगा दसवीं में बोर्ड परीक्षा

जयपुर/ नयी दिल्ली: सीबीएसइ में अगले सत्र यानी 2017-18 से फिर से दसवीं की बोर्ड परीक्षा होगी. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को इसका एलान किया. इस एलान के साथ ही अब साल 2018 में दसवीं की बोर्ड परीक्षा होगी. इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में पाचवीं व आठवीं की परीक्षा प्रारंभ होगी. संसद सत्र में सरकार विधेयक लाकर राज्यों को यह अधिकार देगी. वर्ष 2010 में बोर्ड...

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विकास भी चाहिए और रोजगार भी-- एन के सिंह

पिछला एक वर्ष भारत के लिए उथल-पुथल भरा रहा है। अपनी संप्रभुता, सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रवाद की आक्रामक अभिव्यक्तियों से उसे जूझना पड़ा है। वहीं, इस क्षेत्र की भू-राजनीति अब भी अनिश्चित और अस्थिर बनी हुई है। चीन की विकास दर घट रही है, लिहाजा अपने आर्थिक रसूख को कायम रखने के लिए वह नए-नए तरीके अपना रहा है। दक्षिण चीन सागर विवाद पर ट्रिब्यूनल के फैसले को...

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केजरीवाल सरकार 50 हजार शिक्षकों को देगी 50 करोड़ रुपये के टैबलेट

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार शिक्षा में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 51 हजार टैब बांटेगी। 50 हजार टैब शिक्षकों और एक हजार टैब प्रधानाचार्यों व अधिकारियों को दिए जाएंगे। इस योजना पर 50 करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है। इसे तीन से चार माह में धरातल पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानाचार्यों, स्थायी व अनुबंधित शिक्षकों को मार्च 2017 से पहले टैब उपलब्ध...

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कोरबा के स्कूल में केवल एक छात्र को पढ़ाने के लिए दो शिक्षक

कोरबा, नईदुनिया न्यूज। एक सरकारी प्राथमिक शाला जहां केवल एक छात्र है और उसे पढ़ाने के लिए रोज दो शिक्षक आते हैं। इसके अलावा दो अन्य कर्मचारी भी हैं। एक बच्चे के लिए 4 कर्मचारियों का स्टापᆬ काम कर रहा। पिछले चार साल से लगातार बच्चों की संख्या घटने के बाद यह नौबत आई है। लापरवाही की हद तो यह है कि वर्ष 2014-15 के दौरान शिक्षा विभाग ने इस स्कूल...

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आखिर क्यों पीछे रह जाते हैं मध्यप्रदेश के विद्यार्थी?

डॉ. जयंतीलाल भंडारी। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) के नेशनल एचीवमेंट सर्वे में यह तथ्य सामने आया है कि मध्यप्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थी हर विषय की पढ़ाई में राष्ट्रीय औसत से भी कमजोर हैं। सर्वे में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में प्रायवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों के बच्चे और अधिक कमजोर हैं। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी...

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