नई दिल्ली। यह साल न्यायिक संक्रांति के लिए भी याद किया जाएगा। देश की शीर्ष अदालत ने समाज और हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले कई अहम फैसले इस साल सुनाए। जेल में बंद लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि बनने और दो साल से अधिक की सजा पाने वाले सांसदों-विधायकों को सदन की सदस्यता के अयोग्य करार देने जैसे चुनाव सुधारों पर ऐतिहासिक फैसलों, ‘पिंजरे में बंद’ सीबीआइ की स्वायत्तता की गुहार...

सरकार अब एसएमएस को दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करेगी। खासकर भुगतान, रजिस्ट्रेशन करने और कई अन्य योजनाओं के संबंध में। ठीक वैसे ही जिस तरह रेलवे का टिकट एसएमएस के जरिए आने पर उसे दिखाकर सफर करने की सुविधा अभी मिल रही है। केंद्र सरकार ने सोमवार को 'मोबाइल सेवा' शुरू की है। 100 विभागों की 241 सेवाएं इससे जोड़ी गई है। इनमें सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य, आधार कार्ड और...

20 लाख टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी थी। 9.9 लाख टन गेहूं निर्यात के लिए टेंडर जारी किए हैं। एफसीआई का अनुमान मार्च तक 20 लाख टन गेहूं का निर्यात हो जाएगा गेहूं निर्यात का औसत मूल्य 281 डॉलर प्रति टन मिलेगा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को चालू वित्त वर्ष के दौरान गेहूं निर्यात से 3400 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है।...

पटना: एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्हें चार प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा. वर्तमान में सात प्रतिशत  पर कर्ज मिलता है. अतिरिक्त तीन प्रतिशत राशि राज्य सरकार अपने खजाने से बैंकों को सूद के रूप में देगी. लोक सेवा का अधिकार कानून, 2011  में संशोधन करते हुए कुछेक सेवाओं में तत्काल सेवा तो कुछ की समय सीमा...

बालू ही नहीं डेढ. दर्जन से अधिक ऐसे लघु खनिज हैं, जिस पर सीधा हक ग्रामसभा व पंचायत का बनता है. अगर कोई सरकार बड़ी कंपनियों के माध्यम से इसकी नीलामी कर इसके निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ती है, तो यह कोशिश ही संविधान की मूल भावना पर चोट है. अगर राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था और पर्यावरण अनुमति का सवाल है, तो यह राज्य सरकार का काम है और...