क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...

रांची : झारखंड सरकार ने केंद्र के प्रस्तावित माइंस एंड मिनरल्स (साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) एक्ट पर अपनी पूर्ण सहमति दे दी है. केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 24 जून को लाये इस कानून में सभी खनिजबहुल राज्यों से अपनी टिप्पणी मांगी थी. देश भर में खनिज पट्टों के आवंटन पर एकरूपता लाने के लिए केंद्र ने पूर्व के एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया है. इस पर झारखंड समेत असम, छत्तीसगढ़,...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद की जड़ गोदावरी नदी पर बनने वाली पोलावरम इंद्रा सागर परियोजना का केंद्र सरकार ने समर्थन किया है। केंद्रीय जल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में परियोजना को मंजूरी का समर्थन करते हुए कहा है कि डूब से बचने के लिए जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। आयोग ने यह हलफनामा परियोजना का विरोध करने वाले उड़ीसा राज्य...

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार गरीबों को मुफ्त अनाज देने की मांग करते हुए लोकसभा में आज समूचे विपक्ष ने भारी हंगामा किया जिस पर कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि न्यायालय के आदेश की प्रति का अध्ययन करने के बाद ही सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई करेगी. इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही मंत्री के जवाब से पूर्व दो...

नयी दिल्ली/रायपुर। उच्चतम न्यायालय ने माओवादी हिंसा की समस्या से निपटने के वास्ते अपनी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में 'अस्पष्ट' सूचनाएं देने के लिए आज छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए उस पर नक्सल-विरोधी सतर्कता समूह सलवा जुडूम के बारे में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी तथा न्यायमूर्ति एस. एस. निज्जर की सदस्यता वाली पीठ ने कहा ''राज्य सरकार द्वारा दाखिल...