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खदान माफिया के बीच खूनी जंग, तीन की हत्या

मुरैना/ग्वालियर. मुरैना जिले में खदान माफिया के बीच जंग खूनी हो गई है। सोमवार को बानमोर के समीप कोठे का पुरा में दो पक्षों के बीच एक घंटे तक हुई फायरिंग के दौरान तीन लोगों की हत्या कर दी गई। गोलीबारी खदान पर ही हुई और इसमें दो अन्य गंभीर घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कोठे का पुरा निवासी सरदार सिंह गुर्जर व पंचम सिंह के बीच खदान को ही...

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आर्थिक परेशानी के कारण फांसी लगाकर जान दी

मोड़क स्टेशन/कोटा.क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पेड़ पर फंदा से लटककर फांसी लगा ली। छापल्डा से मोड़क गांव सड़क मार्ग पर मिलने वाले निर्माणाधीन बाईपास पर सड़क किनारे पेड़ पर लटके शव को देखकर किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। सुबह 7.30 पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान दीगोद निवासी राजेश वैष्णव के रूप में की गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया...

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बेटियों पर नाज करता एक गांव ‘जंगीराणा’-- नरिंद्र शर्मा/पीएस

बठिंडा। एक तरफ जहां पंजाब के युवा नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं, वहीं गांव जंगीराणा के न केवल युवक बल्कि युवतियां लोगों के लिए मिसाल कायम कर रही हैं। बठिंडा से 25 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव को यदि मालवा में जाना जाता है तो वह इसलिए कि यहां हर दूसरे घर से एक सदस्य या तो फौज में है या फिर पुलिस में। करीब साढ़े चार हजार...

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शिकायत पर कालका के गांवों में जमीन घोटालों की जांच शुरू

पंचकूला. कालका व पिंजौर में शामलात जमीनों में करोड़ों की हेराफेरी की शिकायतें मिलने के बाद डीसी आशिमा बराड़ ने कालका की एसडीएम वंदना दिसोदिया को मामले की जांच सौंपी है। कालका के गांव धमाला, मानकपुर नानकचंद, मानकपुर ठाकुरदास, सूरजपुर, रजीपुर सहित कुछ अन्य गांवों में सैकड़ों एकड़ शामलात जमीन के अधिग्रहण, जमीनों की फर्जी नामों से रजिस्ट्रियां करने, जमीन के हिस्सेदारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया, जमीनों पर अवैध कब्जों की जांच एसडीएम...

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बिनायक नक्सली गतिविधियों में लिप्त , नहीं होगी जमानत : हाईकोर्ट

बिलासपुर.हाईकोर्ट ने डॉ. बिनायक सेन और पीजूष गुहा की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस टीपी शर्मा और आरएल झंवर की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को दिए अपने 20 पन्नों के फैसले में दोनों को नक्सली गतिविधियों में संलिप्त मानते हुए जमानत देना से मना कर दिया। याचिकाकर्ता डॉ. सेन और पीजूष की ओर से 24 और 25 जनवरी को बहस पूरी होने के बाद बुधवार को शासन की ओर से तर्क...

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