छह मार्च को हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क के उदघाटन के मौके पर जब राज्यपाल पहुंचे, तो माल्यार्पण के लिए फूल तक नहीं था. जल्दबाजी में फूल का पूरा बोरा ही उठा कर लाया गया. मंच पर बैठने की ढंग से व्यवस्था तक नहीं थी. मंच छोटा था. अव्यवस्था थी. राज्यपाल नाराज हुए और कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में राज्यपाल के कार्यक्रम में ऐसी अव्यवस्था नहीं देखी. वन...

जनसत्ता 7 मार्च, 2013: सोनिया गांधी की अगुआई में बनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पिछले दिनों अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अधिक सशक्त बनाने के मकसद से सरकार के सामने अपनी सिफारिशें पेश कीं। दलितों और आदिवासियों पर सामाजिक बहिष्कार लागू करना, साझे संसाधनों के उनके इस्तेमाल पर रोक लगाना, मंदिरों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करना जैसे मसलों पर कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव इन सिफारिशों...

जनसत्ता 5 मार्च, 2013: इक्कीस-बाईस फरवरी का भारत-बंद लगभग सफल हुआ। उसके लिए श्रमिक संगठनों को बधाई। लेकिन इस महाबंद ने मन में कई सवाल उठा दिए। बंद होते रहते हैं। दो मुख्य तर्क इनके पीछे हैं। एक, मजदूरों या कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, और दूसरा, अपने अधिकारों की शांतिपूर्ण और सामूहिक अभिव्यक्ति। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। मजदूर के अधिकार का संरक्षण होना जरूरी है। लेकिन असंगठित मजदूर...

जनसत्ता 14 फरवरी, 2013: मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीबी एक आर्थिक और राजनीतिक समस्या के बजाय अब केवल वित्तीय समस्या रह गई है। केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता अब न बेरोजगारी है, न महंगाई। देश की इन दो सबसे बड़ी समस्याओं से मुंह चुराने का उसने एक आसान उपाय निकाल लिया है। देश के गरीब लोगों के हाथ में दमड़ी रख दो; इससे सरकार के कल्याणकारी...

पंचायतीराज यानी आम नागरिक का शासन. जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और जीवन की बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को दूसरों पर आश्रित न होना पड़े. सत्ता चंद लोगों के हाथों में केंद्रित न रहे, बल्कि उसके कई भागीदार हों. अपने गांव में खुशहाली लाने के लिए ग्रामीणों को किसी पर आश्रित न रहना पड़े. यह सपना था महात्मा गांधी का, जिसे पूरा करने के लिए प्रयास तो आजादी के बाद से ही हो...