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सूचना का अधिकार बना हथियार- अशीष कुमार अंशु

कमलेश कामत अमही प्रखंड मधुबनी, बिहार के रहने वाले हैं. सूचना के अधिकार से उनका परिचय अभी नया-नया है. वे समझ नहीं पा रहे हैं कि हाल में जब प्रखंड कार्यालय से उन्होंने पंचायत में होनेवाले विकास संबंधी कायरें में हो रहे व्यय का ब्योरा मांगा तो क्यों पंचायत से लेकर ब्लॉक तक में उनकी इज्जत पहले से कई गुना बढ़ गयी. पहले जो बीडीओ उन्हें अपने आस-पास भी फ़टकने...

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यह सिर्फ़ अनाज का सड़ना नहीं है- कृष्णप्रताप सिंह

1.लूट की आंधी-तूफ़ान की तरह आ रही खबरों ने सरकारी अनाज के गोदामों के बाहर सड़ने की खबरों से लोगों का ध्यान हटा दिया. 2.गैरजिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करनेवाले कृषि मंत्री अब कह रहे हैं कि ज्यादा अनाज सड़ा ही नहीं. 3.जिस मात्रा को वे तुच्छ बता रहे हैं वह कुल भंडारित अनाज का कम से कम 15 प्रतिशत तो है ही. न्याय का सामान्य-सा नियम है कि एक अपराध को...

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गैस त्रासदीः सुप्रीम कोर्ट ने फिर खोली फाइल

नयी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने आज सीबीआइ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित सभी आरोपियो के खिलाफ फिर से नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायधीश एस एच कपाडिया, न्यायधीश अल्तमश कबीर तथा आरवी रविन्द्रन ने आरोपियों की तरफ से प्रतिक्रिया जानने के लिए सीबीआइ की जांच एजेंसी द्वारा 14 साल पुराने जजमेंट की समीक्षा करने के अपील याचिका पर ये निर्णय दिया. सीबीआई ने 2 अगस्त...

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मणिपुर के बच्चे कहाँ जाएं

मणिपुर में उग्रवाद और उग्रवाद के विरोध में जारी हिसंक गतिविधियों के चलते बीते कई दशकों से बच्चे हिंसा की कीमत चुके रहे हैं. यह सीधे तौर से गोलियों और अप्रत्यक्ष तौर से गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण की तरफ धकेले जा रहे हैं. राज्य में स्थितियां तनावपूर्ण होते हुए भी कई बार नियंत्रण में तो बन जाती हैं, मगर स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बुनियादी ढ़ांचे कुछ इस तरह से चरमराए हैं...

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सरकार ने नकारे गेगांग अपांग के आरोप

इटानगर। अरूणाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री गेगांग अपांग के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है कि करोड़ों के सार्वजनिक वितरण तंत्र [पीडीएस] में अपांग की गिरफ्तारी के पीछे सरकार की राजनीतिक साजिश का हाथ है। सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री जरबोम गामलिन ने संवाददाताओं को बताया कि विशेष जांच शाखा [एसआईसी] इस मामले की जो जांच कर रही है, उसमें प्रदेश सरकार का कोई हाथ...

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