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25 से गरीब परिवारों को मिलेगा सस्ता चना

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार इस महीने की 25 तारीख को राज्य के बस्तर जिले से गरीबों को चना वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज करेंगी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहा बताया कि राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में गरीबी रेखा श्रेणी के लगभग चार लाख 49 हजार परिवारों को अत्यंत किफायती मूल्य पर स्वादिष्ट और पौष्टिक देशी चना वितरण की तैयारी...

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इतिहास के आईने में किसान आंदोलन-- योगेंद्र यादव

इधर राहुल गांधी का भट्टा-परसौल में आना हुआ तो उधर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जाना. पहली नजर में इन दोनों घटनाओं का आगे-पीछे होना विशुद्ध संयोग है. लेकिन जरा गौर से देखें तो इस संयोग में गहरे निहितार्थ छिपे दिखाई देते हैं. यहां किसान आंदोलन के भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाले कुछ तार बिखरे पड़े हैं. राहुल गांधी का आना किसान आंदोलन की तात्कालिक विजय का प्रतीक...

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ऑस्ट्रेलिया से आई तीन हजार टन दाल खराब

चंडीगढ़. अकाली-भाजपा सरकार की आटा-दाल योजना में इस महीने 15.56 लाख परिवारों को राशन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वितरण के लिए केंद्रीय खरीद एजेंसियों द्वारा ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई दाल खराब है। लिहाजा यह अभी तक बंदरगाहों पर ही पड़ी हुई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव ने बताया कि दालें आयात करने वाली एजेंसियों को लिख दिया गया है और यदि वे दाल का नया लॉट नहीं देंगी...

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गरीबों को चार माह का गेहूं एडवांस देने का फैसला

जागरण ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार गेहूं की बम्पर पैदावार को देखते हुए गरीबों को पीडीएस के तहत दिया जाने वाला गेहूं चार माह एडवांस देगी। सहकारिता एवं लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री गौरीशकर बिसेन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय के निर्देश सभी मैदानी अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की अधिक से अधिक खरीद करने के लिए...

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अफसर चाहते हैं भ्रष्टाचार : राजेश दुबे

भोपाल. ‘मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।’ यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है। कमेटी ने सितंबर...

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