राजधानी में करीब 700 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जो सालों से बगैर मान्यता प्राप्त के चल रहे हैं। गत दिनों जब एमसीडी से मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया गया तो मास्टर प्लान 2021 इसमें आड़े आ गया। नतीजा इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे, यह बड़ा सवाल बन गया है। दिल्ली में एमसीडी के 1727 स्कूल हैं, जहां बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क दी...

शिक्षकों की कमी, बगैर भवनों-लेबोरेट्री, लाइब्रेरी के साथ ही बिजली और पेयजल के बगैर संसाधनों के चीथड़ों में दबे-छिपे सरकारी माध्यमिक स्कूल ज्यादा देर तक राज्य और केंद्र के योजनाकारों की निगाहों से नहीं छिप सकेंगे। स्कूल एजुकेशन मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम के जरिए सूबे के 2700 से ज्यादा सरकारी और निजी माध्यमिक स्कूलों के बारे में जरूरी सूचनाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जल्द ही इन सूचनाओं की पहुंच आम...

नेरचौक। मिड-डे-मिल योजना में जहां अधिकतर स्कूल कम बजट का रोना रोते रहते हैं। वहीं, शिक्षकों के कुशल प्रबंधन से मात्र दो रुपए 29 पैसे प्रति छात्र के बजट में नेरचौक के डडोह स्कूल में बच्चों को काजू-बादाम भी खिलाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें किशमिश, गरी, पनीरयुक्त सब्जियां भी दी जा रही हैं। बल्ह ब्लाक के तहत आने वाले प्राइमरी स्कूल डडोह में शिक्षकों ने मिसाल पेश की है। सितंबर 2004...

नई दिल्ली. हरियाणा की जमीनी हकीकत क्या है इसे योजना आयोग ने साफ कर दिया है। कल हमने हेल्थ के हालात पर आंकड़ों के जरिए हकीकत बयान की थी। जन सरोकारों वाली इस रिपोर्ट में आज प्रदेश में महिला शिक्षा की स्थिति का जायजा लीजिए। प्रदेश में रोज खुल रहे नए विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में नई सुबह ला रही है। लेकिन इस सुबह की...

जागरण संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश के प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट पहचान नम्बर देने का काम धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 'आधार' प्रमाण के तहत प्रत्येक नागरिक को अनोखी पहचान दी जाएगी, जो लोगों के अनेक काम आसान कर देगी। पहले चरण में राज्य के पांच जिलों होशगाबाद, हरदा, बुरहानपुर, शाजापुर और देवास में पहचान नम्बर देने का काम शुरू हो गया है। होशंगाबाद जिले...