नई दिल्ली. कई महीनों तक चुपचाप तैयारी करने के बाद सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ अपना अभी तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। सूत्रों के अनुसार फिलहाल यह अभियान छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक सीमित रहेगा। दोनों राज्यों में तीन अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, बीएसएफ और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के 45 हजार जवान भेजे गए हैं। बाद में इससे भी ज्यादा आक्रामक और बेहतर समन्वय वाला अभियान झारखंड और उड़ीसा में छेड़ा जाएगा। झारखंड...

नरेन्द्र शर्मा,जयपुर : राज्य सरकार बिजली की तर्ज पर अब प्रदेश में वॉटर रिर्फोमस लागू क रने पर विचार कर रही है। यह कदम पानी की बर्बादी को रोकने के लिए होगा। पानी के उपयोग के लिए स्प्रींकलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। बायोमास से उर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए बिजली की दरें आगामी पांच साल तक नहीं बढ़ाने का निर्णय किया...

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) और पुनर्वास बिल को चालू संसदीय सत्र में पास पास करवाने की हड़बड़ी दिखाने के कारण यूपीए सरकार की भूरपूर आलोचना हो रही है।दोनों बिल को गरीबी-विरोधी माना जा रहा है क्योंकि इन बिलों के प्रावधानों से जाहिर होता है कि किसान अपनी जमीन से वंचित किए जायेंगे और इनका भारी संख्या में अपने वास स्थान से विस्थापन होगा। उपर्युक्त दोनों बिलों को पास करवाने की हड़बड़ी का...

नई दिल्ली। आरटीआई आवेदकों की लंबित अर्जियों के बढ़ते बोझ से निपटने के देशभर के सूचना आयोगों के तरीकों पर हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कुछ आयोगों ने मामले बिना सुनवाई किए ही सार्वजनिक प्राधिकारों को लौटा दिए। अध्ययन कहता है कि इनमें दोनों तरह के मामले थे जिनके तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने या तो कोई भी आदेश नहीं दिया था या आदेश दिया लेकिन...

भोपाल। राज्य शासन ने नगरीय निकाय चुनावों के कारण लगी आचार संहिता के कारण जनसुनवाई और समाधान ऑनलाइन पर रोक लगा दी है। चुनाव आचार संहिता लगे होने तक जनसुनवाई कार्यक्रम नहीं होगा। सभी कार्यालयों को इस संबंध में अगले आदेश नहीं मिलने तक जनसुनवाई कार्यक्रम नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में मंगलवार को होने वाला जनसुनवाई कार्यक्रम नहीं होगा। शासन के आदेश पर...