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..तो छत्तीसगढ़ सरकार 4 रुपये 80 पैसे में दूर करेगी कुपोषण!

छत्तीसगढ़ में साल 2015-16 में चार रुपये अस्सी पैसे में कुपोषण दूर किया जायेगा। यह राज्य सरकार का आकड़ा है। सीजी डॉट कॉम के मुताबिक छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि, "वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूरक पोषण आहार के लिए 470 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।" विज्ञप्ति के मुता‌बिक " एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत करीब...

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राज्‍यों को मिली वित्‍त आयोग के तोहफे की पहली किस्त, केंद्र ने जारी किए 37,420 करोड़

नई दि‍ल्ली। केन्द्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राज्‍यों को हस्‍तांतरण की पहली किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार विभिन्‍न राज्‍यों को 37,420 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत यूपी को सबसे ज्‍यादा 6,735.81 करोड़ रुपये और सबसे कम राशि सिक्किम को 137.46 करोड़ रुपये प्राप्‍त हुई है। हाल ही में 14वें...

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ग्रामीण इलाकों में विकास से ही ग्लोबलाइज होगा देश का डेयरी सेक्टर- डा आर एस खन्ना

साल 2014 में डेयरी सेक्टर में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले साल की शुरुआत 2013 की तरह डेयरी उत्पादों के आयात में तेजी के साथ हुई। यह तेजी केन्द्र सरकार की डेयरी उत्पादों के आयात-निर्यात नीति में कोई परिवर्तन न करने से देखने को मिली। इसके चलते देश में दूध की कीमतें दोनों उत्पादक और कंज्यूमर के लिए बढ़ीं। लेकिन, अच्छे आयात की यह खुशी सेक्टर में ज्यादा...

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2022 तक अमेरिकी कंपनिया भारत को देंगी 20,000 मेगावाट ऊर्जा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देश में वैकल्पिक ऊर्जा को गति देने की कोशिशों के लिए बड़ी खबर है। अमेरिका की सनएडिसन और फर्स्ट सोलर भारत में 2022 तक 20,000 मेगावाट से अधिक स्वच्क्ष उर्जा का उत्पादन करेगी। रविवार को देश में पहली रिन्यूएबल एनर्जी कांफ्रेस की शुरुआत में अमेरिकी कंपनियों ने इस प्लान की घोषणा की। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने साल 2022 तक विदेशी निवेशकों की मदद से देश...

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नसबंदी काण्ड का सबक, बदलेगा दवाओं का कानून

आवेश तिवारी ,नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नसबंदी से हुई मौतों में दवाओं की अशुद्धि को जिम्मेदार बताने के दावों के बीच केंद्र सरकार औषधि नियंत्रण के कानून में व्यापक बदलाव करने जा रही है। औषधि और कास्मेटिक (संशोधित ) एक्ट-2014 नाम का यह प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में संसद के समक्ष रखा जा सकता है । इसमें दवाओं और कास्मेटिक पदार्थों के साथ साथ चिकित्सा कार्य में प्रयुक्त होने...

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