धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए 'पहले आओ पहले पाओ" की नीति को बदला है। नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड...

नई दिल्ली। देश का प्रमुख उद्योग संगठन एसोचैम काला धन रखने वालों के नामों का खुलासा करने के खिलाफ है। उद्योग चैंबर ने कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए भले ही ऐसी मांग की जा रही हो, मगर सरकार को इन लोगों के नामों को समय से पहले उजागर नहीं करना चाहिए। अगर सरकार नामों का खुलासा कर देती है, तो काले धन को लेकर उसकी लड़ाई कमजोर पड़...

रायपुर (ब्यूरो)। राष्ट्रीय ई-पंचायत पुरस्कार लिए केन्द्र सरकार ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ का चयन किया है। पंचायतों के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर ई-प्रशासन (ई-गवर्नेन्स ) को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई-पंचायत पुरस्कार शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2014 के लिए 30 लाख स्र्पए का द्वितीय पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए पंचायत एवं...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘इंस्पेक्टर राज' व्यवस्था को समाप्त करने के उपायों समेत आज अनेक श्रम सुधार कार्यक्रम पेश किए और कहा कि ‘मेक इन इंडिया' अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कारोबार के अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है। मोदी ने ‘‘श्रमेव जयते'' कार्यक्रम के तहत कई योजनाएं पेश कीं जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि के लिए यूनिवर्सल एकाउंट नंबर के जरिये पोर्टेबिलिटी, श्रम मंत्रालय के साथ कामकाज में...

सेवा में,                                                                                                                            13 अक्तूबर 2014 श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत ...