देश की प्राथमिक शिक्षा में सुधार हो, सरकारें इस मुद्दे पर दशकों से विचार कर रही हैं। लेकिन यह सुधार कैसे होगा, इस पर कभी ईमानदारी से नहीं सोचा गया। यही वजह है कि आजादी के अड़सठ साल बीत जाने के बाद भी सरकारी नियंत्रण वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में न तो शिक्षा का स्तर सुधर पा रहा है और न ही इनमें विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं मिल पा...

रायपुर। छत्तीसग़ढ़ के किसानों ने कृषि विभाग के आकस्मिक प्लान पर भरोसा करके अर्ली वैरायटी का धान तो लगा लिया लेकिन अब वे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। बारिश ऐसे वक्त पर रुकी है जब धान के बढ़ने का समय था। अब धान में बालियां आने का समय आ गया है लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण पौधों की इतनी बढ़त ही नहीं हो पाई है कि...

संदीप तिवारी, रायपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पांच साल बाद भी छत्तीसगढ़ के प्राइमरी, मिडिल, हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई करनी पड़ रही है। आलम ये है कि छत्तीसगढ़ की कुल 56 हजार 394 स्कूलों में से 1 हजार 673 स्कूलों के विद्यार्थियों को अभी भी पीने का पानी नसीब नहीं है।   1 लाख 10 हजार 713 छात्रों को...

इंदौर(मध्‍यप्रदेश)। बस्ती के कोने से पानी ढोकर लाना, दूर कचरा फेकने जाना वैसे ही आसान नहीं होता और उस पर मनचलों की निगाहें। हर सरकारी प्लेटफार्म पर ढेरों शिकायतें करके देखीं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। परेशान होकर महिलाओं ने सरकारी सिस्टम से काम करवाने की नई तरकीब निकाली। अलग-अलग बस्तियों में महिलाओं ने एकजुट होकर सीधे मुख्यमंत्री से समस्या का समाधान करवाने का अभियान शुरू किया। एक समस्या के लिए...

गंगा, यमुना नदियों के प्रदूषण की चर्चा तो आए दिन होती है लेकिन एक ताजा अध्ययन बताता है कि देश की तमाम नदियां प्रदूषण की चपेट में हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने देश की 40 नदियों की प्रदूषण जांच कर दावा किया है कि सिर्फ दक्षिण भारत की चार एवं असम की एक नदी ही स्वच्छता के मानकों में खरीद उत्तरी हैं। बाकी 35 नदियां बुरी तरह से...