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मोदी का मिशन पूर्वोत्तर- चंदन कुमार शर्मा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर दौरे से क्षेत्र के लोगों को ढेरों उम्मीदें थीं। अगर सिक्किम को भी जोड़ लें, तो वह अपने तूफानी दौरे में इस क्षेत्र के आठ राज्यों में से चार राज्यों में, असम, मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा पहुंचे। भारत के इस बदहाल और पिछड़े क्षेत्र का बतौर प्रधानमंत्री यह उनका पहला दौरा था। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ यहां...

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अधर में महिला आरक्षण- संजीव चंदन

अचानक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इस बार शीत-सत्र में भी भाजपा सरकार महिला आरक्षण विधेयक संसद मे पेश नहीं करने जा रही। राज्यसभा में 2010 में ही इसे पास कर लोकसभा के लिए भेज दिया गया था। तब राज्यसभा में विधेयक के पारित होने को इसकी ताकत माना गया था कि अब यह विधेयक जीवित रहेगा। संवैधानिक नियमों के अनुसार राज्यसभा में अगर पेश किए जाने के बाद...

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सार्वजनिक बैंकों में हिस्सेदारी कम करेगी सरकार : जेटली

नयी दिल्ली : देश के केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटायेगी. जेटली के मुताबिक सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 52 प्रतिशत करेगी जिससे सरकार की तीन लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पूरी की जा सकेगी. गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में विनिवेश की संभावनाओं का...

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पंजाब में आतंकवाद ने 13 साल में ली 26,000 जानें, सड़क हादसे ने 39,652

चंडीगढ़. एक जमाने का समृद्ध पंजाब 13 साल तक आतंक के अंगारों पर सुलगता रहा, आज सड़कों पर तड़पता हुआ दम तोड़ रहा है। 1982 से 1995 तक चले आतंकवाद के दौर में 26,000 जिंदगियां तबाह हुई थीं, अब इससे भी ज्यादा मौतें सड़क हादसों में हो रही हैं। पिछले 13 साल में 39,652 लोग हादसों में जान गंवा चुके हैं। यानी हर साल 13 हजार से ज्यादा लोग। ये...

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मनरेगा में फेरबदल की तैयारी में सरकार, जरूरतमंद इलाकों में ही लागू होगी स्कीम

नई दिल्ली: यूपीए सरकार की ओर से लागू की गई मनरेगा स्कीम में अब मौजूदा ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से तब्दीली की तैयारी है। ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी चाहते हैं कि दिहाड़ी और साजो-सामान के अनुपात को 60. 40 से घटा कर 51.49 कर दिया जाए। इसके साथ ही इस स्कीम को हर जगह लागू न करके केवल जरूरतमंद इलाकों में ही लागू किया जाए। राज्यों को यह अधिकार...

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