सोहना/गुड़गांव. जिले के डीसी पीसी मीणा के हस्तक्षेप के बाद सोहना नगर पालिका को लगभग 1900 एकड़ भूमि वापस मिल गई है। 1999 से 2000 के कार्यकाल में दो नायब तहसीलदारों द्वारा नियम-कानून को ताक पर रख कर इस भूमि की गिरदावरी भू-माफियाओं के नाम तबदील कर दी थी। इस मामले में डीसी के निर्देश पर दोनों नायब तहसीलदारों के खिलाफ सोहना थाना में एफआईआर दर्ज करा कर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राजस्व...

सितंबर की उस तपती हुई दोपहर को जब मुख्य और जिला सत्र न्यायाधीश एस कुमारगुरु ने निर्णय सुनाना शुरू किया, तब धर्मपुरी (तमिलनाडु) के उस खचाखचभरे कोर्टरूम में खामोशी पसरी हुई थी। न्यायाधीश ने 3.30 बजे निर्णय सुनाना प्रारंभ किया था, लेकिन यह प्रक्रिया लगभग एक घंटे तक जारी रही, क्योंकि उन्हें उन 215 सरकारी अधिकारियों के नाम पढ़कर सुनाने थे, जिन्हें दोषी ठहराया गया था। उन 12 अधिकारियों को...

एक साल पहले तकरीबन इन्हीं दिनों में राहुल गांधी ने ओडिशा में कुछ आदिवासियों से कहा था कि वे दिल्ली में उनकी लड़ाई लड़ेंगे। नियमगिरि के डोंगरिया कोंड आदिवासी बिसार दिए गए और अब राहुल का फोकस यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नोएडा के जाट किसानों व अन्य समूहों की ओर हो गया है। राहुल गांधी का यह व्यवहार समूचे राजनीतिक वर्ग के चरित्र को प्रदर्शित करता...

मुजफ्फरपुर, कासं : इंदिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल वास स्थल विहीन बीपीएल परिवारों को अब सरकार क्रय कर आवास निर्माण को जमीन उपलब्ध कराएगी। राज्य ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम सहित संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने पत्र में उल्लेख किया है कि इसका लाभ वैसे वासस्थल विहीन बीपीएल परिवारों जिन्हें सरकारी भूमि मसलन...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कुबूल किया कि राजधानी में 135 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है। अलग-अलग इलाके की इस भूमि पर दस बिल्डरों ने कब्जा कर रखा है। इसमें मिनाल रेसीडेंसी व राज होम्स के 107 मकान भी शामिल हैं। भाजपा विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने सरकार से पूछा था कि भोपाल के अलावा होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिले में ऐसी कितनी कालोनियां...