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भ्रष्‍टाचार: शीला नहीं छोड़ेंगी कुर्सी, लालू ने पूछी अन्‍ना की हैसियत

नई दिल्‍ली. पिछले साल अक्टूबर में हुए १९ वें कॉमनवेल्थ खेलों में हुई फिजूलखर्ची और अनियमितता के लिए शीला दीक्षित की अगुवाई वाली सरकार को दोषी पाने वाली सीएजी की संसद में पेश रिपोर्ट में दिल्ली सरकार को फिजूलखर्ची के अलावा अनियमितताओं के लिए दोषी माना गया है। सीएजी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को सुरेश कलमाड़ी को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए दोषी माना है। रिपोर्ट में...

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विकास का सही सूचक-अनिल प्रकाश जोशी

विश्व भर में आज की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चर्चा का अहम हिस्सा विकसित एवं विकासशील देशों की बढ़ती सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर पर केंद्रित है। बेहतर जीडीपी का सीधा संबंध उद्योगों की अप्रत्याशित वृद्धि के साथ ही बढ़ती ऊर्जा की खपत से है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऐसे विकास का सीधा प्रभाव आदमी की जीवनशैली पर पड़ता है। कार, एसी व अन्य वस्तुएं ऊर्जा की...

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महंगाई पर वोटिंग के तहत बहस से डरी सरकार

नई दिल्ली।। संसद के मॉनसून सेशन के दूसरे दिन बीजेपी सहित कई विपक्षी पार्टियों ने मंहगाई के मुद्दे पर नियम 184 के तहत बहस की मांग पर अड़ गई है। दूसरी तरफ सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा और एनडीए के संयोजक शरद यादव ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को अर्जी देकर आग्रह किया है कि मंहगाई के मुद्दे पर सदन में नियम 184 के तहत बहस...

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महंगाई को लेकर एडीबी की चेतावनी

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया में उपभोक्ता सामग्री की बढ़ती क़ीमतों को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि इससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर पर असर पड़ सकता है. पूर्वी एशिया की दस उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पहली तिमाही में विकास की दर का आकलन 8.4 प्रतिशत किया गया था लेकिन पिछले तीन महीनों में इसे घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया गया है. खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती क़ीमतों की...

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नोएडा एक्सटेंशन में आज किसकी है बारी?

नोएडा।। नोएडा एक्सटेंशन में जीमन अधिग्रहण को लकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली सुनवाई पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर तीन में जस्टिस अमिताव लाला और जस्टिस अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ करेगी। ग्रेटर नोएडा के लिए जिन किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया है उनमें से ज्यादातर ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करके इसे चुनौती दी है। अब तक तकरीबन 250 याचिकाएं दाखिल...

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