भोपाल। सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में कदमताल करने के लिए आईटी पार्क बनाने वाला मध्यप्रदेश खेती के मामले में जैविक और पशु आधारित तरीके को अख्तियार करने जा रहा है। कृषि मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमारिया प्रदेश की जैविक कृषि नीति का प्रारुप को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस प्रारूप को 16 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाएगा। अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद की बढ़ती मांग के बीच...

लखनऊ, 12 जनवरी: मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिवस पर राजधानी के चार सौ भूमिहीनों को कृषि भूमि का पट्टा दिये जाने की तैयारी की गयी है। इसके तहत प्रत्येक तहसील क्षेत्र में 100 लोगों का लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह शिविर कानपुर रोड स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल में लगेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मायावती के भी उपस्थित रहने की संभावना है। सूत्रों की मानें तो गरीबों व अनुसूचित जाति को कृषि भूमि...

रांची। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिबू सोरेन ने बुधवार को कहा कि समाज के सबसे निचले तबके तक शासन को पहुंचाना और हर व्यक्ति को दो वक्त की रोटी के साथ काम उनकी प्राथमिकता है। पेट में अनाज और खेत में पानी उनकी पहली प्राथमिकता है। यह हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। [गरीबों का कल्याण प्राथमिकता : रघुवर] प्रदेश के अंदर सुशासन कायम करते हुए गरीबों...

रांची। सत्ता में आते ही शिबू सरकार ने सूबे को नए वर्ष का तोहफा दे दिया है। गरीबों को अत्यंत सस्ते दर पर प्रतिमाह 35 किलो अनाज दिया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन की राशि भी बढ़ाई जाएगी। गरीबी रेखा सूची को सुधारा जाएगा और छूटे नामों को नयी सूची में शामिल करते हुए नये राशनकार्ड निर्गत किये जाएंगे। शपथग्रहण समारोह के बाद प्रोजेक्ट भवन में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद शिबू ने...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस] का लाभ...