मुरैना. तिंदोखर गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। प्रशासन गांव में गंदगी का बहाना बनाकर, दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बचाने में लगा हुआ है। मध्याह्न् भोजन खाने वाले बच्चे एवं रसोइये ही आखिर क्यों बीमार पड़े, अन्य लोग क्यों नहीं? गिनती के आते हैं बच्चे घटना के बाद जिला प्रशासन ने यह दावा किया है कि प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र में क्रमश: 196,...

जोधपुर. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हिंदी माध्यम के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने की फीस में वृद्धि की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेजा है। इसमें गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के भवन अथवा नाम में परिवर्तन तथा हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी माध्यम करने के लिए आवदेन करने को 15 फरवरी तक का समय दिया है। शिक्षा विभाग...

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : निजी स्कूलों की बेहिसाब कमाई और हेराफेरी का खुलासा न हो जाए, इसलिए स्कूल प्रशासन गरीबी कोटे के तहत 25 फीसदी सीटों पर दाखिले का विरोध कर रहे हैं। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों को आर्थिक सहायता देगी तो उनके बही-खातों को ऑडिट भी करेगी। ऐसे में उनकी कमाई व हेराफेरी का खुलासा हो जाएगा, जो उनके लिए परेशानी...

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने बृहस्पतिवार को अपने निवास पर कहा कि निजी स्कूलों को 25 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निशुल्क दाखिला देना ही होगा। उनकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर स्कूल प्रशासन नियमों की अनदेखी करेंगे तो सरकार उनसे सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून में नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के विरुद्ध आपराधिक मामला...

रायपुर.राज्य में शिक्षा की कई योजनाओं के लागू होने के बावजूद पढ़ाई में काफी कसर बाकी है। वर्ष 2010 में स्कूलों में एक फीसदी ड्रॉपआउट बढ़ा है। पहली के 20 फीसदी बच्चे अक्षर नहीं पहचाते और पांचवीं के 61.6 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ भी नहीं पढ़ पाते। प्रदेश में सरकारी स्कूलों को मिलने वाले अनुदान का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। बच्चों व शिक्षकों...