शिमला। हिमाचल सरकार केंद्र से राज्य के हितों की अनदेखी के बाद अब अपने हकों को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में है। राज्य ने चेताया है कि अगर हिमाचल प्रदेश के पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में जमीन देने में लेटलतीफी की तो वहां के अधिकारियों को भी कोर्ट में घसीटा जाएगा। 50 साल के लंबे समय में भी जो मसले विस्थापितों के नहीं सुलझे हैं, उन पर भी हिमाचल, राजस्थान सरकार से...
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हाईकोर्ट का सगोत्र विवाह पर रोक से इनकार
दयानंद शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खाप पंचायतों को कड़ा संदेश दिया कि खाप पंचायतें खुद को कुल पिता की तरह प्रस्तुत नहीं करें। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने सगोत्र विवाह पर रोक लगाने और हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने खापों से दो टूक कहा कि वे हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की मांग के लिए सरकार के पास जाएं। अदालत ने नसीहत...
More »विधिक प्राधिकरण ने साल भर में निपटाये 6947 दावे
बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक वर्ष में वृहद एवं अर्द्घलोक अदालतें लगाकर 6, 947 मुकदमों को निस्तारित कर 14,55,635 रुपये अर्थदण्ड वसूल किया है। गौरतलब है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/ सिविल जज सीनियर डिवीजन चित्रा शर्मा के संचालन में विगत एक वर्ष में विभिन्न वृहद एवं अर्द्धलोक अदालतें जनपद में लगाई गई। जिनमें 6947 मुकदमों को निस्तारित किया गया। जिससे चौदह लाख 55 हजार 635 रुपये जुर्माना वसूल किया...
More »सहकारी बैंकों में न रखा जाए सरकारी पैसा
मुंबई। महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी की कड़ी निंदा करते हुए बंबई हाईकोर्ट ने नुकसान से बचने के लिए सरकारी निकायों को इन बैंकों में पैसा जमा करने से बचने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बहुत चिंतित करने वाली बात है। विशेष तौर पर महाराष्ट्र में जहां सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी के कारण लोगों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। न्यायमूर्ति एबी चौधरी ने कहा कि इसलिए इन सहकारी बैंकों में...
More »बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का आदेश
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। बिहार में नौकरी की बाट जोह रहे प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 31 अगस्त तक प्रशिक्षित शिक्षकों के सभी 34540 पदों को भरने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर व न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ ने ये आदेश प्रशिक्षित शिक्षकों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। इस भर्ती के लिए वर्ष 2006 तक प्रशिक्षण पूरा करने...
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