जींद. प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को घोषणा की कि किसानों के हितों को देखते हुए जल्द ही नई कृषि नीति बनाई जाएगी। किसानों को लागत मूल्य के आधार पर फसलों का दाम मिलना चाहिए। जींद के हुडा ग्राउंड में कृषि विभाग के एडीओ एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित क्रांति और किसानों से संबंधित एक रिपोर्ट उन्होंने पीएम को सौंपी है। किसानों के लिए...

भोपाल. केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां इसकी ढुलाई की अनुमति लेना अनिवार्य थी। वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी उपयोगिता देखकर वन विभाग उसे टिंबर के...

नई दिल्ली.केंद्र सरकार अगर समय पर धान उठाव के बदले लिए ब्याज की राशि का भुगतान करने का आश्वासन नहीं देती है, तो छत्तीसगढ़ के किसान धान की आपूर्ति बंद कर देंगे। तल्ख अंदाज में यह बात मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस से कही। मुलाकात के दौरान डॉ. सिंह ने दो टूक कहा कि केंद्र सरकार के हिस्से का ३क् लाख टन धान उपार्जन, उसकी मीलिंग और...

जयपुर. प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों को सस्ते ब्याज (7 प्रतिशत) पर कर्ज देने के वादे से केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए हैं। उसने वित्त वर्ष के बीच में ही अचानक सहकारी बैंकों को ब्याज राहत के एवज में दिए जाने वाले 2 प्रतिशत अनुदान को घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारी बैंकों को इस संबंध में सर्कुलर भेजकर नए प्रावधान...

भोपाल. कानूनन आदिवासियों की भूमि खरीदी बेची नहीं जा सकती। इसके बावजूद प्रदेश में आदिवासियों की जमीन खरीदने और कब्जे करने के मामले सामने आ रहे हैं। मप्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में दो साल में ऐसी 50 शिकायतें दर्ज हुई हैं। आयोग ऐसे मामले राजस्व विभाग को भेजने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। आदिवासियों की जमीन उद्योग को: बीते माह पन्ना जिले के गांव बीजाखेड़ा में 50 आदिवासियों...