पटना. बुनियादी साक्षरता महापरीक्षा का रिजल्ट तैयार हो गया है। बिहार सरकार के जनशिक्षा निदेशालय ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) को रिजल्ट दे दिया है। अब एनआईओएस पास करने वालों को प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। यह तीसरी कक्षा उत्तीर्ण करने का होगा। परीक्षा में 19 लाख 49 हजार 199 नव साक्षर सफल घोषित किए गए हैं जबकि 80 हजार परीक्षार्थियों के रिजल्ट पेंडिंग हैं। परीक्षा में 22 लाख 59 हजार...
More »SEARCH RESULT
कहां कितना भ्रष्टाचार- आंकड़ों के आईने में...
क्या आप जानते हैं कि साल 2000 से 2009 के बीच महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के सर्वाधिक मामले (4566) और पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के सबसे कम मामले (केवल 9) दर्ज हुए। क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि गुजरे दस सालों में देश के अलग-अलग सूबों में भ्रष्टाचारियों से कितनी रकम वापस हासिल की गई। भ्रष्टाचार के मामलों पर विधिवत नजर रखनी हो तो कहां जायें। कैसे पता चले कि केंद्र और राज्यों में...
More »जहरीली मक्का पर सरकार मौन : ए. जयजीत
भोपाल. बीटी बैंगन को घातक बताकर जोरदार विरोध करने वाली राज्य सरकार ने अब ‘जहरीले’ मक्के के प्रदेश में होने वाले फील्ड ट्रायल पर चुप्पी साध ली है,जबकि केंद्र ने ट्रायल का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) मक्के के फील्ड ट्रायल से मक्के की अन्य फसलें हमेशा के लिए प्रदूषित हो सकती हैं। इसी आधार पर बिहार सरकार ने अपने यहां...
More »यूपी के किसानों की सुध लेंगे थॉमस
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश और बिहार में किसान अपना गेहूं समर्थन मूल्य से कम पर बेचने को मजबूर हैं। केंद्रीय खाद्य एजेंसी एफसीआइ के हाथ पीछे खींच लेने से किसानों की हालत और भी तंग हो गई है। एफसीआइ ने उत्तर प्रदेश में मुट्ठी भर भी अनाज नहीं खरीदा है। उसके खरीद केंद्रों में ताला पड़ा हुआ है। किसानों की इस बदहाली के बीच केंद्रीय खाद्य राज्यमंत्री केवी थॉमस पूरे...
More »आंदोलन के बाद उठे सवाल : महेश रंगराजन
भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं...
More »